Hyderabad: पूर्व बिजली अधिकारी ने यदाद्री थर्मल प्लांट के निर्माण में भूमिका से किया इनकार

Hyderabad,हैदराबाद: ऊर्जा विभाग के सेवानिवृत्त प्रधान सचिव अजय मिश्रा ने पिछली सरकार के दौरान बिजली क्षेत्र में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग को बताया है कि यदाद्री थर्मल पावर प्लांट के निर्माण में बीआरएस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आयोग के समक्ष गवाही देने वाले अजय मिश्रा ने कहा कि यदाद्री प्लांट के निर्माण का निर्णय उनके प्रधान सचिव (ऊर्जा) के रूप में कार्यभार संभालने से बहुत पहले लिया गया था और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठकों में भाग लिया था और प्लांट के संबंध में किसी भी तरह का नीतिगत निर्णय नहीं लिया था।

ईएसी ने यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन की मंजूरी पर विचार किया

पैनल ने छत्तीसगढ़ सरकार और भद्राद्री और यदाद्री बिजली परियोजनाओं के साथ बिजली खरीद समझौते (PPA) से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सहित लगभग 25 अधिकारियों और गैर-अधिकारियों को नोटिस जारी किए। ट्रांसको और जेनको के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डी प्रभाकर राव और 2014-2023 के बीच ऊर्जा विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में काम करने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी - सुरेश चंदा, अजय मिश्रा, एसके जोशी और अरविंद कुमार ने आयोग के समक्ष गवाही दी है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी को 100 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।