तेलंगाना का ग्राम पंचायतों को बड़ा अधिकार

हैदराबाद: राज्य सरकार ने एक कानूनी संशोधन लागू करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत ग्राम पंचायतें अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व को सीधे अपने बैंक खातों में जमा कर सकेंगी। अब इन फंड्स को सरकारी खजाने के जरिए भेजने की जरूरत नहीं होगी। शुक्रवार को पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग ने GO Ms. संख्या 43 जारी की, जिससे 'तेलंगाना पंचायत राज (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2026' को 9 अक्टूबर, 2026 से लागू कर दिया गया है।

पहले, ग्राम पंचायतों को अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व को सरकारी खजाने के माध्यम से भेजना पड़ता था। इस प्रक्रिया के कारण गांवों में जरूरी विकास कार्यों के लिए फंड मिलने में अक्सर देरी हो जाती थी। परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर की तत्काल जरूरतों—जैसे साफ-सफाई, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की मरम्मत और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं—को पूरा करने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

सरकार ने यह कानूनी संशोधन इसलिए किया है ताकि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने राजस्व का उपयोग अधिक तेजी से कर सकें। अब फंड सीधे उनके बैंक खातों में जमा होने से, ग्राम पंचायतें इस राजस्व का तुरंत उपयोग कर सकेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे गांवों में विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है।