Telangana: वित्त विभाग में लंबित बिलों के निपटान को लेकर असमंजस?

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार के वित्त विभाग ने हाल ही में वर्ष 2024-2025 के लिए कई लंबित बिलों के भुगतान को अस्वीकार कर दिया है। विभाग के अचानक फैसले से ठेकेदारों, निजी संस्थाओं और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, जिन्हें पहले आश्वासन दिया गया था कि लंबित बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, वित्त विभाग ने मार्च में टोकन जारी किए और नए वित्तीय वर्ष में भी बिलों का भुगतान करने का वादा किया। हालांकि, इसने नए वित्तीय वर्ष में डेढ़ महीने से अधिक समय तक बिलों को लंबित रखा। अचानक कदम उठाते हुए, विभाग ने कुछ दिन पहले बिलों को खारिज कर दिया, जिससे भुगतान का इंतजार कर रहे लोगों में काफी निराशा हुई। एक निजी संस्था के प्रतिनिधि ने दुख जताते हुए कहा, "अगर विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में टोकन खारिज कर दिए होते, तो हम फिर से आवेदन करते और अब तक प्रक्रिया पूरी हो गई होती। हमें दो महीने से अधिक समय तक इंतजार करवाने के बाद उन्हें खारिज करना कम से कम कहने के लिए दर्दनाक है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वित्त विभाग में कौन सही है और कौन गलत है।" उन्होंने कहा कि अगर वित्त मंत्री भ्रम को दूर करते हैं और इस मुद्दे को संबोधित करते हैं, तो यह कई लोगों के लिए मददगार होगा। हालांकि, धन की कमी का हवाला देते हुए, सूत्रों ने कहा कि वित्त विभाग ने पिछले सप्ताह कुछ बिलों का भुगतान रोक दिया, जबकि सभी एजेंसियों से कुछ और दिन इंतजार करने का आग्रह किया। "सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये के लंबित बिलों को चुकाने की योजना तैयार की। व्यावहारिक रूप से, धन की कमी के कारण 30 प्रतिशत से अधिक बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये के बिल भुगतान का इंतजार कर रहे हैं", सूत्रों ने कहा कि वित्त विभाग के नए सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया लंबित बिलों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे और जल्द ही निर्णय लेंगे। सूत्रों ने बताया कि विभागवार लंबित बिलों की मंजूरी के लिए पहले से ही जांच की जा रही है।