BC आरक्षण अध्यादेश का क्या हुआ?

Hyderabad हैदराबाद:बीआरएस एमएलसी दासोजू श्रवण कुमार ने राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के लिए भेजे गए उस अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार से स्पष्टीकरण माँगा है, जिसमें आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। बुधवार को दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार पिछड़ी जातियों के साथ धोखा कर रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर राष्ट्रपति के पास पिछड़ी जातियों से संबंधित विधेयक और राज्यपाल के पास अध्यादेश वापस भेज दिया जाता है, तो यह पिछड़े वर्गों के दिलों पर पत्थर पड़ने जैसा होगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव इस विधेयक के बारे में बिना समझे बोल रहे हैं और उन्होंने अपनी टिप्पणी तुरंत वापस लेने की माँग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को तुरंत विधानसभा सत्र बुलाकर जाति जनगणना पर किए गए सर्वेक्षण और आयोग की रिपोर्ट का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के बहाने राज्य में जाति जनगणना कराई गई और फिर एक समिति बनाई गई, जिस पर लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में एक लाख तक कर्मचारियों की सेवाएँ ली गईं। हालांकि, उन्होंने कहा कि समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया और उसे गुप्त रखा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी पर उनके दिल्ली दौरे के दौरान उनकी सराहना पाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर संसद सत्र के दौरान दिल्ली में कामकाज में व्यस्त रहने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता की अनदेखी करने का आरोप लगाया।