मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हमेशा के लिए हार जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची में कथित हेरफेर को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब फॉर्म-6 के जरिए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत सामने लाने की अपील की।शुक्रवार, 6 नवंबर को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता की इच्छा को किसी भी तरीके से दबाया नहीं जा सकता। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी।

SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान विपक्ष और कई लोगों ने अलग-अलग मुद्दों पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। सपा प्रमुख के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, ताकि किसी भी योग्य नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित न हो।उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। उनका कहना है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया जाता है या किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होता है, तो इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।अखिलेश ने दावा किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फॉर्म-7 के माध्यम से कथित तौर पर गलत तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयासों को पकड़ा था। उनके मुताबिक, कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद इस मामले में रोक लगाने की स्थिति बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की आशंका है।

फॉर्म-6 के इस्तेमाल पर जताई चिंता

सपा अध्यक्ष ने विशेष रूप से फॉर्म-6 को लेकर चिंता जाहिर की। चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। अखिलेश यादव ने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करके बीजेपी समर्थक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में जोड़ने की कोशिश की जा सकती है।उन्होंने पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में होने वाले प्रत्येक बदलाव पर नजर रखी जानी चाहिए। किसी भी संदिग्ध आवेदन, फर्जी नाम या गलत तरीके से नाम जोड़ने की कोशिश की जानकारी सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए।अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर योग्य मतदाता को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को चुनावी लाभ के लिए मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, जिससे मतदाता सूची में पारदर्शिता बनी रहे।

आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन की उठाई मांग

मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया। उनका कहना है कि यदि प्रत्येक मतदाता की पहचान का सत्यापन बेहतर तरीके से किया जाए तो फर्जी नाम जोड़ने और एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर मतदाता बनने जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है।उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की मांग की, जिससे मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश कम हो। हालांकि, आधार और मतदाता पहचान के संबंध में किसी भी व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों और चुनाव आयोग के नियमों का पालन जरूरी होगा।

बंगाल चुनाव का उदाहरण देकर बीजेपी पर निशाना

अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां SIR और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए चुनावी माहौल को प्रभावित किया गया। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए और इसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ा।सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक मशीनरी और केंद्रीय बलों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल हैं। उनके मुताबिक, लोकतंत्र में जनता को स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित किए जाने की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।हालांकि, बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोप उनके राजनीतिक दावे हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य के तौर पर नहीं माना जा सकता।

योगी सरकार और बीजेपी पर भी साधा निशाना

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्ता का इस्तेमाल राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता के बीच सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा।उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें कथित तौर पर एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की आशंका का जिक्र किया गया था। अखिलेश ने इस मुद्दे पर बीजेपी से सवाल किए और कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया सभी के लिए समान होनी चाहिए।उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी, चंदे में अनियमितता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे आरोप भी लगाए। सपा अध्यक्ष का कहना है कि उनकी पार्टी मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी।

2027 के चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी जहां सरकार के कामकाज और अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी लगातार मतदाता सूची, चुनावी पारदर्शिता और सरकार के कामकाज को मुद्दा बना रही है।अखिलेश यादव का ताजा बयान इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वह लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने और मतदाता सूची की निगरानी करने का संदेश दे रहे हैं। उनका जोर इस बात पर है कि चुनाव से पहले किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए और फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होने चाहिए।उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी और पार्टी को प्रदेश में हमेशा के लिए हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर, मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग और बीजेपी का विस्तृत जवाब इन रिपोर्टों में सामने नहीं आया है। ऐसे में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में SIR, फॉर्म-6 और मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा हटाने का मुद्दा अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इन शिकायतों पर क्या कदम उठाता है और राजनीतिक दल मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं।