मतदाता पंजीकरण में कथित 'अनियमितताओं' के लिए चार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश

Kolkata कोलकाता:मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया में बड़ी अनियमितताएँ सामने आई हैं। लापरवाही सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, आयोग ने चारों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। निलंबित किए गए दो निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (ईआरओ) और दो सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (एईआरओ) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आयोग ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में यह आदेश जारी किए हैं।

दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में तैनात कुल चार अधिकारियों पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आयोग को पूर्वी मिदनापुर के बरुईपुर पूर्व और मैना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण के काम में बड़ी लापरवाही मिली है। पता चला है कि इनमें से कुछ आरोपी अधिकारी अपनी गोपनीय आईडी डेटा एंट्री ऑपरेटरों को बताते थे। ऑपरेटर उस आईडी का इस्तेमाल करके उनके नाम दर्ज करते थे। हालाँकि, केवल एसडीओ या डब्ल्यूबीसीएस स्तर के अधिकारी ही ईआरओ के रूप में काम करने के पात्र हैं। आयोग ने इस अवैध काम के लिए उन्हें बर्खास्त करने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

बरुईपुर पूर्व में यह सूची देबोत्तम दत्ता चौधरी और तथागत मंडल ने तैयार की थी, जबकि मैना विधानसभा क्षेत्र में बिप्लब सरकार और सुदीप्त दास निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी थे। इन चारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। आयोग ने सुरजीत हलदर नामक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

आयोग ने मुख्य सचिव को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा का उल्लेख किया है और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अपराध सिद्ध होने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की शिकायत मिलने के बाद आयोग ने जांच शुरू की थी।