चावल का उत्पादन बढ़ रहा है! उत्तर दिनाजपुर की भूख मिटाएगा

Dinajpur दिनाजपुर:कूचबिहार ज़िला किसानों से रियायती दामों पर धान ख़रीदने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। इसका असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पड़ा है। कूचबिहार ज़िले के खाद्य विभाग को उत्तरी दिनाजपुर से 12,000 मीट्रिक टन चावल ख़रीदना पड़ा।

क्यों? पता चला है कि धान की क़ीमत प्रति क्विंटल 2,300 टका तक पहुँचने के बाद भी कई किसान सरकार को धान बेचने को तैयार नहीं हैं। ज़िले के लगभग 79,000 किसानों ने रियायती दामों पर धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया था।

हालांकि, 2024-25 सीज़न में पंजीकृत किसानों में से केवल 50,000 ने ही सरकार को धान दिया है। किसान क्या कह रहे हैं? उनमें से एक वर्ग की शिकायत है कि अगर वे बाहर धान बेचते हैं, तो उन्हें प्रति क्विंटल थोड़ा कम दाम मिलता है। इसके बावजूद, उन्हें घर बैठे पैसे मिल रहे हैं। और सरकार को धान बेचने में हज़ारों समस्याएँ हैं। वे समस्याएँ क्या हैं?

किसानों से बात करने पर पता चला है कि अगर आप 10 किलो का बोरा लेते हैं, तो गंदे और गीले धान को हटाने के नाम पर आपको सात से आठ किलो धान दिया जाता है। चूँकि सहायता केंद्र दूर है, इसलिए गाड़ी का किराया लगता है। लंबी कतारों में खड़े होकर पूरा दिन बर्बाद होता है।

सरकार नकद नहीं देती। उसे बैंक भेज देती है। उस पैसे को निकालने के लिए बैंक में लाइन में लगना पड़ता है। वहाँ भी पूरा दिन बर्बाद होता है। इस तरह दो कार्यदिवस बर्बाद होते हैं। किसान कहते हैं, 'अगर आप घर बैठें, तो किसान आकर आपका धान खरीद लेते हैं। अगर आपको नकद पैसा मिल जाए, तो आप उसे फिर से खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बड़े किसान हैं, जिनके पास अच्छी खासी मेहनत और पैसा है, वे सरकार को धान बेच देते हैं। छोटे, गरीब किसान इतनी परेशानी नहीं उठाना चाहते।'

यही मुख्य कारण है कि कूचबिहार में 2.15 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर चावल की खेती हो रही है, लेकिन चावल बाहर से खरीदना पड़ता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2024-25 सीज़न में राज्य सरकार ने कूचबिहार ज़िले से रियायती मूल्य पर 2 लाख 15 हज़ार मीट्रिक टन चावल ख़रीदने का लक्ष्य रखा था।

खाद्य विभाग, समितियाँ, स्वयं सहायता समूह, मोबाइल चावल क्रय केंद्र व अन्य सभी धान ख़रीदने के लिए खेतों में गए। सीज़न के अंत में देखा गया कि ज़िला खाद्य विभाग किसानों से 1.70 लाख मीट्रिक टन धान ख़रीद पाया।