चुनाव आयोग ने 6 और राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट करने का किया ऐलान, 21 जनवरी 2027 को आएगी फाइनल सूची

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया का दायरा बढ़ा दिया है। गुरुवार को आयोग ने छह और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने की घोषणा की। इस सूची में अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं।

इन सभी जगहों पर 30 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक मसौदा जारी किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया होगी। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, संशोधन के बाद अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। इस दौरान नए पात्र मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, वर्ष 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं से भी पहले से आवेदन लिए जाएंगे।

अब तक 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रक्रिया घोषित

चुनाव आयोग इससे पहले 15 अक्टूबर को 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन कराने की घोषणा कर चुका है। उस सूची में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल थे।

अब छह नए क्षेत्रों को जोड़ने के बाद इस प्रक्रिया के लिए घोषित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। आयोग का उद्देश्य तय समय के भीतर मतदाता सूची को दुरुस्त करना और पात्र नागरिकों को मतदान के अधिकार से जोड़ना है।

क्या है स्पेशल समरी रिवीजन?

स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR मतदाता सूची में नियमित रूप से सुधार और बदलाव करने की प्रक्रिया है। इसके तहत पहले से मौजूद वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाता है। फिर उसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाते हैं और गलत जानकारी को ठीक किया जाता है।

इसके अलावा, जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं, उनसे जुड़ी जानकारी की भी नियमों के अनुसार जांच और सुधार किया जा सकता है। मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों में गलती होने पर उसे ठीक कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का एक अहम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम मौजूद रहें और गलत या अपूर्ण जानकारी को सुधारा जा सके।

SSR में मौजूदा मतदाता सूची...

स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) दोनों का संबंध मतदाता सूची की जांच और सुधार से है, लेकिन इनके तरीके अलग हैं। SSR में मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाकर उसमें जरूरी बदलाव किए जाते हैं। इसके मुकाबले SIR में मतदाताओं के विवरण का अधिक व्यापक सत्यापन किया जाता है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करते हैं। यानी SSR मुख्य रूप से मौजूदा सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया है, जबकि SIR में मतदाता सूची की गहन जांच तथा सत्यापन पर जोर दिया जाता है।

राज्यों को कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था करने के निर्देश

चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आयोग के निर्देश के मुताबिक, मतदाता सूची में संशोधन का काम तय समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता जरूरी होगी।

इसके साथ ही आयोग ने मतदाता सूची में पते दर्ज करने के तरीके को एक समान रखने पर भी जोर दिया है। सभी मतदाताओं के पते एक तय प्रारूप में दर्ज किए जाएंगे। इससे किसी व्यक्ति के घर और उसके निर्धारित मतदान क्षेत्र की पहचान करने में आसानी होगी।

रिवीजन में नए मतदाताओं..

इस रिवीजन में नए मतदाताओं को शामिल करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो युवा 2027 में 18 साल के होंगे, वे भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। इससे पात्रता की उम्र पूरी होने पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।

वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद मतदाता उसमें अपना नाम और अन्य विवरण जांच सकेंगे। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या दर्ज जानकारी में गलती है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। फाइनल सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होने के बाद संशोधित मतदाता सूची लागू होगी।