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चीन दौरे पर जर्मन राष्ट्रपति से उइघुर मुसलमानों के अधिकारों का मुद्दा उठाने की अपील
Ratna Netam
29 Oct 2026 3:52 PM IST

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म्यूनिख/बीजिंग : 29 अक्टूबर 2026। चीन में उइघुर समुदाय के मानवाधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस (WUC) ने जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमायर से अपील की है कि वे अपनी चीन यात्रा के दौरान उइघुर समुदाय के अधिकारों और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा प्रमुखता से उठाएं। संगठन ने विशेष रूप से जबरन श्रम, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, हिरासत में रखे गए उइघुर लोगों की रिहाई और विदेशों में रहने वाले समुदाय के सदस्यों के कथित उत्पीड़न को लेकर चिंता व्यक्त की है।जर्मन राष्ट्रपति 27 से 31 अक्टूबर 2026 तक चीन की राजकीय यात्रा पर हैं। यह यात्रा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस का कहना है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के साथ मानवाधिकारों के सवालों पर भी गंभीर बातचीत होनी चाहिए।
वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस ने जारी किया बयान
वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को जारी अपने आधिकारिक बयान में जर्मन राष्ट्रपति से कई महत्वपूर्ण मांगें कीं। संगठन ने कहा कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहने वाले उइघुर समुदाय की स्थिति लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनी हुई है।संगठन के अनुसार, उइघुर लोगों को कथित जबरन श्रम, धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करने वाली नीतियों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।WUC ने राष्ट्रपति स्टीनमायर से आग्रह किया कि वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में इन मुद्दों को सीधे उठाएं और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दें।संगठन का यह भी कहना है कि चीन के साथ जर्मनी के आर्थिक संबंधों का विस्तार उइघुर समुदाय के अधिकारों की अनदेखी की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
जबरन श्रम और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को लेकर चिंता
वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस ने चीन में कथित सरकारी जबरन श्रम व्यवस्था पर विशेष चिंता जताई है।संगठन ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का उल्लेख किया। इन विशेषज्ञों ने उइघुर, तिब्बती और अन्य जातीय समुदायों से जुड़े जबरन श्रम के आरोपों पर ध्यान आकर्षित किया था।WUC का कहना है कि ऐसी गतिविधियों का प्रभाव केवल चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं तक पहुंच सकता है।जर्मनी की विभिन्न कंपनियों के चीन के साथ व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में संगठन ने मांग की कि जर्मन सरकार व्यापारिक गतिविधियों के दौरान मानवाधिकार संबंधी जोखिमों को भी गंभीरता से देखे।
चीन के नए कानून पर उठाए सवाल
वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस ने चीन के नए 'जातीय एकता और प्रगति संवर्धन कानून' को लेकर भी आपत्ति जताई है।संगठन के अनुसार, यह कानून 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ है। WUC का दावा है कि इसके कुछ प्रावधान उइघुर समुदाय की भाषा, संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता और पारंपरिक पहचान को प्रभावित कर सकते हैं।संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने जून 2026 में चेतावनी दी थी कि यह कानून भाषा, शिक्षा, धर्म, सांस्कृतिक गतिविधियों, अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को और बढ़ा सकता है।वहीं, यूरोपीय संसद ने 30 अप्रैल 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर चीन सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की थी।WUC ने जर्मन राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे अपनी यात्रा के दौरान इस कानून को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं से चीनी नेतृत्व को अवगत कराएं।
विदेशों में रहने वाले उइघुर समुदाय की सुरक्षा का मुद्दा
संगठन ने चीन के नए कानून के अनुच्छेद 63 पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।WUC के अनुसार, इस प्रावधान का दायरा चीन से बाहर रहने वाले उन व्यक्तियों और संगठनों तक पहुंच सकता है, जिन पर जातीय एकता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है।संगठन को आशंका है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल विदेशों में रहने वाले उइघुर कार्यकर्ताओं के खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है।जर्मनी में रहने वाले कुछ उइघुर कार्यकर्ताओं ने कथित निगरानी, धमकी और चीन में मौजूद परिवार के सदस्यों पर दबाव डालने जैसी शिकायतें की हैं।वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस का कहना है कि जर्मन सरकार को अपने देश में रहने वाले उइघुर समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ इस विषय को चीन के समक्ष उठाना चाहिए।
WUC अध्यक्ष ने जर्मन राष्ट्रपति से की अपील
वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस के अध्यक्ष तुर्गुनजान अलावदुन ने बयान में कहा कि उइघुर समुदाय से जुड़े मानवाधिकारों के मुद्दों का प्रभाव चीन की सीमाओं से बाहर भी दिखाई देता है।उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक आपूर्ति शृंखलाओं में जबरन श्रम के आरोप और विदेशों में रहने वाले उइघुर लोगों को कथित धमकियां इस समस्या के व्यापक प्रभाव को दर्शाती हैं।उन्होंने जर्मन राष्ट्रपति से अपील की कि वे शी जिनपिंग के सामने इन मुद्दों को स्पष्ट रूप से उठाएं।अलावदुन ने कहा कि जर्मनी और चीन के बीच आर्थिक तथा कूटनीतिक सहयोग के दौरान उइघुर समुदाय के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
हिरासत केंद्र बंद करने और बंदियों की रिहाई की मांग
वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस ने चीन सरकार से मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए उइघुर लोगों को रिहा करने की मांग भी दोहराई है।संगठन ने जर्मन राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे चीन से शेष हिरासत केंद्रों को बंद करने, कथित जबरन श्रम समाप्त करने और धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग करें।इसके अतिरिक्त WUC ने संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों को शिनजियांग क्षेत्र में बिना प्रतिबंध पहुंच उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया है।संगठन का कहना है कि स्वतंत्र जांच और अंतरराष्ट्रीय निगरानी से आरोपों की निष्पक्ष समीक्षा करने में मदद मिल सकती है।
जर्मनी पहले भी जता चुका है चिंता
वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस के मुताबिक, सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र के दौरान जर्मनी ने चीन के नए जातीय एकता कानून को लेकर चिंता व्यक्त की थी।जर्मनी ने विशेष रूप से शिनजियांग और तिब्बत में सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया था।अब संगठन चाहता है कि जर्मन राष्ट्रपति अपनी चीन यात्रा के दौरान इन चिंताओं को द्विपक्षीय बातचीत में भी शामिल करें।हालांकि, चीन सरकार लंबे समय से शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को खारिज करती रही है। बीजिंग अपनी नीतियों को आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने तथा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों के रूप में प्रस्तुत करता रहा है।
जर्मन राष्ट्रपति की यात्रा पर अंतरराष्ट्रीय नजर
जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमायर की 27 से 31 अक्टूबर तक चल रही चीन यात्रा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस की अपील के बाद मानवाधिकार संगठनों का ध्यान इस बात पर है कि जर्मन नेतृत्व चीन के साथ बातचीत में उइघुर समुदाय के मुद्दों को किस स्तर पर उठाता है।फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह पुष्टि नहीं हुई है कि स्टीनमायर ने चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत में WUC की सभी मांगों को उठाया है।इस बीच संगठन ने स्पष्ट किया है कि वह उइघुर समुदाय के मानवाधिकारों की रक्षा, स्वतंत्र जांच और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की मांग को आगे भी उठाता रहेगा।
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