अरुणाचल सीमा पर चीन से टकराव की खबरों पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कथित तौर पर जारी टकराव की खबरों को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को अपना रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से जुड़े इलाकों में उस समय स्थिति बिगड़ती है, जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) पहले से स्थापित गश्ती व्यवस्था से हटकर गतिविधियां करती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत और चीन सीमा पर लंबित मुद्दों को सुलझाने तथा किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ITBP प्रमुख के बयान के बाद बढ़ा विवाद

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के एक बयान के बाद भारत-चीन सीमा पर तनाव का मामला चर्चा में आ गया है।रिपोर्टों के अनुसार, कपूर ने गुरुवार को राजस्थान के अलवर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सुरक्षाबलों के बीच कई स्थानों पर आमना-सामना होने का उल्लेख किया था।उन्होंने कहा था कि इन परिस्थितियों में ITBP की विशेष शौर्य कमांडो टीमों ने प्रभावी भूमिका निभाई है।उनकी टिप्पणी के बाद सीमा पर वास्तविक स्थिति और दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को लेकर सवाल उठने लगे।

विदेश मंत्रालय ने चीन की गश्ती गतिविधियों पर उठाए सवाल

शुक्रवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय से ITBP महानिदेशक के बयान के बारे में सवाल पूछा गयामंत्रालय ने कहा कि घटना के परिचालन संबंधी विस्तृत विवरण के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया जाना चाहिए।विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में समय-समय पर स्थिति तब प्रभावित होती है, जब चीनी सैनिक निर्धारित गश्ती पद्धतियों से हटते हैं।मंत्रालय ने दोहराया कि दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है, ताकि सीमा से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके।इसके साथ ही ऐसी परिस्थितियों से बचने पर जोर दिया गया, जिनमें किसी गलत आकलन के कारण तनाव बढ़ सकता है।

LAC पर बेहतर समझ विकसित करने की कोशिश

विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कुछ विशेष इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर आपसी समझ बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं।वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की धारणाएं कुछ स्थानों पर अलग-अलग हैं। ऐसी परिस्थितियों में गश्ती गतिविधियों के दौरान सैनिकों का आमना-सामना होने की आशंका बनी रहती है।भारत का कहना है कि सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं का पालन करना और संवाद जारी रखना आवश्यक है।विदेश मंत्रालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता दोनों देशों के समग्र द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए जरूरी है।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री से मांगा जवाब

इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश में कथित सैन्य टकराव की खबरों को चिंताजनक बताते हुए सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाए।उन्होंने पूछा कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चीन के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठकों और राजनयिक बातचीत से क्या ठोस परिणाम सामने आए हैं।कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन के साथ व्यापार घाटे और कूटनीतिक बातचीत के परिणामों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा।हालांकि, ये कांग्रेस की ओर से उठाए गए राजनीतिक सवाल और आरोप हैं।

जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ITBP प्रमुख की टिप्पणी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की आलोचना की।उन्होंने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर तनाव संबंधी खबरों के बावजूद सरकार पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है।रमेश ने सितंबर में अरुणाचल प्रदेश के वाचा-दामाई सीमा बैठक स्थल पर हुई सैन्य अधिकारियों की वार्ता का भी उल्लेख किया।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीमा से जुड़े घटनाक्रम पर देश के सामने स्पष्ट जानकारी रखी जानी चाहिए।

सितंबर में हुई थी सैन्य स्तर की बातचीत

भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 6 सितंबर 2026 को वाचा-दामाई सीमा बैठक स्थल पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी।इस बैठक का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश से जुड़े सीमावर्ती मुद्दों पर संवाद करना और तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करना था।सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती को देखते हुए दोनों देशों के बीच बातचीत का महत्व बना हुआ है।

सीमा पर शांति बनाए रखना भारत की प्राथमिकता

विदेश मंत्रालय के ताजा बयान से स्पष्ट है कि भारत सीमा पर शांति बनाए रखने के साथ लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दे रहा है।फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में कथित टकराव वाले सभी स्थानों और वहां की वर्तमान सैन्य स्थिति का विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।ऐसे में सरकार के सामने सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ कूटनीतिक संवाद जारी रखने की चुनौती है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों में आगे की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।