छत्तीसगढ़ मामला: ननों की ज़मानत पर टली राहत, कोर्ट का फैसला कल

RAIPUR रायपुर: पिछले आठ दिनों से गिरफ्तार और जेल में बंद मलयाली ननों को ज़मानत नहीं मिली है। बिलासपुर स्थित एनआईए अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ननों को ज़मानत देने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ सरकार के वकील ने अदालत में दलील दी कि जाँच अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केरल के सांसदों से किया गया वादा कि छत्तीसगढ़ सरकार अदालत में ननों की ज़मानत का विरोध नहीं करेगी, बेकार हो गया है। इस मामले में कल अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। गिरफ्तार की गईं असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट की सदस्य सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस की ओर से वकील अमृतो दास एनआईए अदालत में पेश हुए। वही व्यक्ति उच्च न्यायालय में भी पेश होंगे।

इस बीच, थालास्सेरी के आर्कबिशप मार जोसेफ पैम्पलानी ने जवाब दिया कि अमित शाह के शब्द बेकार थे। भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील ने केवल तकनीकी आधार पर जमानत का विरोध किया तथा मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया, तथा उम्मीद है कि कल जमानत मिल जाएगी।