ट्रेड डील पर भारत को धैर्य रखने की जरूरत, समीर सरन ने बताई वजह

नई दिल्ली : 10 नवंबर 2026। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर नई संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के अध्यक्ष और विदेश नीति विशेषज्ञ समीर सरन ने कहा है कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार, भारत के पास एक बड़ा घरेलू बाजार और महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षमता है, जिसके आधार पर वह बेहतर व्यापारिक शर्तों के लिए बातचीत जारी रख सकता है। सरन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी और टैरिफ संबंधी धमकियों को बातचीत की रणनीति के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि भारत को अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए उचित समझौते का इंतजार करना चाहिए।समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में समीर सरन ने अमेरिका के मध्यावधि चुनावों और वहां की व्यापार नीति पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी घरेलू राजनीति में बदलाव आने के बावजूद देश की विदेश नीति और व्यापारिक प्राथमिकताओं में अचानक बड़ा परिवर्तन होने की संभावना कम है।

सरन के अनुसार, अमेरिका की व्यापार और औद्योगिक नीतियां किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों दल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने और विदेशों पर आर्थिक निर्भरता कम करने जैसे उद्देश्यों का समर्थन करते हैं।उन्होंने कहा कि जब कोई देश अपनी औद्योगिक नीति को प्राथमिकता देता है, तो आयात शुल्क और व्यापारिक प्रतिबंध उसकी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस में राजनीतिक बदलाव आने के बावजूद टैरिफ नीति के पूरी तरह बदल जाने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा।समीर सरन ने कहा कि भारत को अमेरिका की दीर्घकालिक आर्थिक प्राथमिकताओं को समझकर अपनी बातचीत की रणनीति तैयार करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वॉशिंगटन में सत्ता संतुलन बदलने का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी सरकार घरेलू उद्योगों के संरक्षण और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा से जुड़े अपने उद्देश्यों को छोड़ देगी।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की शैली पर टिप्पणी करते हुए सरन ने कहा कि ट्रंप की राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों में लेनदेन आधारित दृष्टिकोण प्रमुख है। उनके अनुसार, ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों से आक्रामक बयान देते हैं और व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी देते हैं।

सरन का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी को अंतिम अमेरिकी नीति समझने के बजाय व्यापक बातचीत की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने इसे ऐसी वार्ता बताया, जिसमें सार्वजनिक दबाव और राजनीतिक संदेशों का इस्तेमाल अधिक अनुकूल शर्तें हासिल करने के लिए किया जाता है।उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी परिस्थितियों में दबाव में आकर अपने आर्थिक हितों के खिलाफ समझौता नहीं करना चाहिए। भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका उसे बातचीत में महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है।समीर सरन ने स्पष्ट किया कि भारत के लिए आवश्यक है कि वह धैर्य बनाए रखे और अपने उद्देश्यों के अनुरूप समझौता हासिल करने का प्रयास करे। उनके अनुसार, सही समझौता प्राप्त करने तक इंतजार करना भारत की रणनीतिक दृढ़ता का हिस्सा होना चाहिए।भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत चल रही है। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक प्रारूप तैयार करने की घोषणा की थी।

उस समय अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर टैरिफ घटाने का प्रस्ताव रखा था। दोनों देशों ने बाजार पहुंच बढ़ाने, व्यापारिक बाधाएं कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई थी।हालांकि, इसके बाद अमेरिकी टैरिफ नीति से जुड़े कानूनी बदलावों और कुछ प्रमुख मुद्दों पर असहमति के कारण बातचीत आगे बढ़ने में कठिनाइयां सामने आईं।अक्टूबर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जहां दोनों पक्षों के लिए अतिरिक्त रियायतें देना कठिन हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि बातचीत जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए प्रयास आवश्यक हैं।व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका अपने कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है, जबकि भारत सरकार घरेलू किसानों और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों के हितों की रक्षा पर जोर दे रही है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अक्टूबर के अंत में कहा था कि अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार समझौते में भारतीय किसानों और अन्य संबंधित पक्षों के संवेदनशील हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।भारत की ओर से यह भी प्रयास किया जा रहा है कि समझौते के बाद अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर अवसर मिलें। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है।समीर सरन ने अमेरिकी कांग्रेस की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापार और टैरिफ संबंधी नीतियों के निर्माण तथा उनकी निगरानी में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है।उनके अनुसार, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में घरेलू विनिर्माण, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं और चीन पर निर्भरता कम करने जैसे विषयों पर व्यापक सहमति मौजूद है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति किसी एक राजनीतिक दल या राष्ट्रपति के निर्णयों तक सीमित नहीं रखनी चाहिए।सरन ने कहा कि वॉशिंगटन से आने वाले नए राजनीतिक और आर्थिक संकेतों के अनुसार भारत को अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने भारत की विदेश नीति में लचीलापन, राजनीतिक समझ और व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता बताई।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति मजबूत होने के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार साझेदारों के लिए बातचीत की नई संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। रॉयटर्स की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राजनीतिक समीकरण बदलने से कुछ देशों को टैरिफ और निवेश संबंधी मांगों पर अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।हालांकि, विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति पूरी तरह बदलने की गारंटी नहीं है। राजनीतिक दबाव बढ़ने की स्थिति में अमेरिकी प्रशासन की बातचीत की शैली और अधिक आक्रामक भी हो सकती है।भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में वस्तुओं के अलावा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सेवाएं और निवेश भी शामिल हैं। इसलिए किसी भी व्यापार समझौते का प्रभाव कई आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार, अनुकूल समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर बढ़ा सकता है और व्यापारिक अनिश्चितता कम कर सकता है। दूसरी ओर जल्दबाजी में दी गई व्यापक रियायतें घरेलू उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती हैं।समीर सरन का बयान इसी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही भारत के आर्थिक हितों से समझौता नहीं करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी नहीं हुई है। कृषि बाजार, आयात शुल्क, रूसी तेल की खरीद और अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं।समीर सरन के अनुसार, भारत को बदलते अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक माहौल का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए। उनका मानना है कि धैर्य, लचीली कूटनीति और मजबूत बातचीत की रणनीति के माध्यम से भारत अमेरिका से अधिक अनुकूल व्यापार समझौता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि, अंतिम समझौता कब होगा और उसकी शर्तें क्या होंगी, यह दोनों सरकारों की आगामी बातचीत पर निर्भर करेगा।