नेतन्याहू पर भड़के मंसूर अब्बास, अरब समुदाय के खिलाफ उकसावे का लगाया आरोप

यरुशलम : 11 नवंबर 2026। इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच अरब राजनीतिक दल रा'म (यूनाइटेड अरब लिस्ट) के प्रमुख मंसूर अब्बास ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्बास ने कहा कि नेतन्याहू इजरायल के अरब नागरिकों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के खिलाफ उकसावे तथा झूठे संगीन आरोपों का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने संसद के उद्घाटन जैसे आधिकारिक अवसर का इस्तेमाल अरब समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया। अब्बास ने नेतन्याहू के भाषण को खतरनाक बताते हुए दावा किया कि इससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक कान (Kan) को दिए इंटरव्यू में मंसूर अब्बास ने कहा कि नेतन्याहू ने अपने संवैधानिक पद और सरकारी मंच का इस्तेमाल अरब नागरिकों तथा उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां देश के भीतर राजनीतिक तनाव बढ़ा सकती हैं।

संसद में नेतन्याहू के भाषण पर विवाद

यह विवाद 10 नवंबर 2026 को इजरायल की 26वीं संसद नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सामने आया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने संबोधन में अरब नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों की आलोचना की थी।नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि अरब दलों के कुछ सदस्य इजरायल के विनाश की इच्छा रखते हैं और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उन्होंने अरब दलों को सरकार बनाने के लिए उपयुक्त सहयोगी मानने से इनकार किया।इस बयान पर मंसूर अब्बास ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अरब राजनीतिक दलों को इस तरह प्रस्तुत करना अनुचित है।अब्बास ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है और इजरायल के कानूनों का पालन करती है। उन्होंने नेतन्याहू के आरोपों को खारिज किया।

अब्बास बोले- मेरी और परिवार की जान को खतरा

मंसूर अब्बास ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का भाषण केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि उससे व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भी चिंता पैदा हुई है।उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू लगातार उनके खिलाफ, उनकी पार्टी रा'म के खिलाफ और पूरे अरब समुदाय के खिलाफ उकसावे की राजनीति कर रहे हैं।अब्बास ने कहा कि वह अपने राजनीतिक विचार लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं और किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते।उनके अनुसार, राजनीतिक असहमति को आधार बनाकर किसी पूरे समुदाय को आतंकवाद से जोड़ना उचित नहीं है।उन्होंने कहा कि इजरायल के अरब नागरिक भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सरकार में भागीदारी का अधिकार है।

नेतन्याहू के करीबी से संपर्क होने का दावा

मंसूर अब्बास ने एक और महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए दावा किया कि नेतन्याहू के करीबी सहयोगी नातान एशेल ने हाल ही में उनसे संपर्क किया था।अब्बास के मुताबिक, एशेल ने प्रधानमंत्री की ओर से संदेश भेजकर उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति जानने की कोशिश की।उन्होंने दावा किया कि संदेश में यह पूछा गया था कि आपराधिक मामलों के आरोपियों को प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाले प्रस्तावित कानून पर रा'म का क्या रुख रहेगा।इसके अलावा यह भी जानने की कोशिश की गई कि क्या उनकी पार्टी नेतन्याहू सरकार की जगह बनने वाले किसी नए गठबंधन का हिस्सा बनेगी।अब्बास ने सार्वजनिक आलोचना और पर्दे के पीछे कथित राजनीतिक संपर्क के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया। हालांकि, एशेल द्वारा नेतन्याहू की ओर से संपर्क किए जाने का विवरण अब्बास का दावा है।

याह्या सिनवार को लेकर भी नया विवाद

मंसूर अब्बास ने नेतन्याहू के साथ वर्ष 2021 में हुई एक बातचीत का भी उल्लेख किया।अब्बास ने दावा किया कि उस समय नेतन्याहू ने उनसे कहा था कि उनके और तत्कालीन हमास नेता याह्या सिनवार के बीच एक तरह की समझ थी।हालांकि, नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने इस कथित बातचीत से संबंधित दावे को खारिज किया है।इसके जवाब में अब्बास ने कहा कि वह अपनी बात साबित करने के लिए पॉलीग्राफ जांच कराने को तैयार हैं। उन्होंने नेतन्याहू से भी ऐसी जांच कराने की चुनौती दी।अब्बास का कहना है कि उस बातचीत के दौरान कमरे में अन्य लोग भी मौजूद थे।इस कथित बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और दोनों पक्षों के बयान अलग-अलग हैं।

आतंकवाद के समर्थन के आरोपों को किया खारिज

रा'म पार्टी प्रमुख ने नेतन्याहू के उस आरोप का भी जवाब दिया, जिसमें अरब राजनीतिक दलों को आतंकवाद का समर्थक बताया गया था।अब्बास ने कहा कि वह आतंकवादी संगठनों, आतंकवादी गतिविधियों, राजनीतिक हिंसा और लोगों की हत्या का स्पष्ट विरोध करते हैं।उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शांति और राजनीतिक समाधान में विश्वास रखती है।अब्बास ने दो-राष्ट्र समाधान का भी समर्थन किया। उनका कहना है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए राजनीतिक समाधान आवश्यक है।उन्होंने स्पष्ट किया कि अरब नागरिक इजरायल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी पहचान और अधिकारों के साथ भागीदारी करना चाहते हैं।

नई सरकार के गठन में अरब दलों की अहम भूमिका

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को हुए आम चुनाव के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया जारी है।राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा है।समाचार एजेंसी अनादोलु के अनुसार, आइजेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि नेतन्याहू को 46 सांसदों की सिफारिश मिली।आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए शुरुआती 28 दिनों का समय है। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि में 14 दिनों का विस्तार संभव है।इन राजनीतिक परिस्थितियों में अरब दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।मंसूर अब्बास ने कहा है कि उनकी पार्टी नई सरकार में शामिल होना चाहती है और देश की शासन व्यवस्था में अरब समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की इच्छुक है।

राष्ट्रगान के दौरान संसद में मौजूद रहे अब्बास

नेसेट के उद्घाटन समारोह के दौरान एक और घटनाक्रम चर्चा में रहा। राष्ट्रगान बजाए जाने के समय कुछ अरब सांसद सदन से बाहर चले गए थे, लेकिन मंसूर अब्बास अपनी सीट पर मौजूद रहे।इस बारे में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जिम्मेदार राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शित करना था।उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उकसावे की राजनीति करने के बजाय लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने में विश्वास रखती है।अब्बास ने इस कदम को राजनीतिक शालीनता और जिम्मेदार आचरण से जोड़ा।

चुनाव के बाद आरोप-प्रत्यारोप तेज

इजरायल में हालिया चुनाव के बाद नेतन्याहू और अरब दलों के बीच तनाव बढ़ा है।नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने अरब राजनीतिक दलों से जुड़े कथित चुनावी हस्तक्षेप पर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर, मंसूर अब्बास ने आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया।चुनाव अधिकारियों ने संभावित विदेशी हस्तक्षेप के संदेह की जांच का अनुरोध किया है, लेकिन अरब मतदाताओं के खिलाफ व्यापक चुनावी धोखाधड़ी का दावा स्थापित नहीं हुआ है।फिलहाल नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के बीच नेतन्याहू और मंसूर अब्बास के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अब्बास के आरोपों ने अरब नागरिकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और सरकार गठन में उनकी भूमिका को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।