अमेरिकी चुनाव में मिशिगन बना सियासी अखाड़ा, दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

वाशिंगटन : अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच मिशिगन राज्य की सीनेट सीट पर होने वाली लड़ाई देश की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी जंग में शामिल हो गई है। यहां डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार माइक रोजर्स आमने-सामने हैं। यह मुकाबला केवल दो उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि अमेरिकी सीनेट में सत्ता के संतुलन को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दोनों उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं।मिशिगन की यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौजूदा डेमोक्रेटिक सीनेटर गैरी पीटर्स दोबारा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर नया प्रतिनिधि चुना जाना तय है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इस सीट को बरकरार रखना महत्वपूर्ण है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी इसे अपने पक्ष में करके सीनेट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है।

दोनों उम्मीदवारों की राजनीतिक पृष्ठभूमि

अब्दुल अल-सैयद 42 वर्षीय नेता हैं। वह सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और डेट्रॉयट तथा वेन काउंटी के स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने मिशिगन के गवर्नर पद के लिए भी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन प्राथमिक चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इस बार उन्होंने अगस्त में हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में कांग्रेस सदस्य हेली स्टीवंस को मामूली अंतर से हराकर पार्टी का उम्मीदवार बनने में सफलता हासिल की।अल-सैयद की उम्मीदवारी को अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि वह चुनाव जीतते हैं तो अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बन सकते हैं। वह मिस्र मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आम लोगों की आर्थिक समस्याएं और सामाजिक समानता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। वह सभी अमेरिकियों के लिए सरकारी वित्तपोषण वाली स्वास्थ्य सेवा यानी मेडिकेयर फॉर ऑल का समर्थन करते हैं।वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स 63 वर्षीय अनुभवी राजनेता हैं। वह पहले अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य और मिशिगन राज्य की विधायिका में भी काम कर चुके हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने मिशिगन से अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ा था, लेकिन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एलिसा स्लॉटकिन से मामूली अंतर से हार गए थे। इस बार वह एक बार फिर सीनेट पहुंचने के लिए चुनाव मैदान में हैं।रोजर्स को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। उनके चुनावी एजेंडे में करों में कटौती, घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और सरकारी नियमों में ढील देना प्रमुख मुद्दे हैं। वह इजरायल के समर्थन में भी अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। हालांकि, उन्होंने कुछ मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन से दूरी बनाने की कोशिश भी की है।

हेली स्टीवंस के समर्थन से बढ़ा राजनीतिक विवाद

मिशिगन की इस चुनावी लड़ाई में उस समय नया मोड़ आ गया, जब डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस सदस्य हेली स्टीवंस ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद के बजाय रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स का समर्थन कर दिया।स्टीवंस अगस्त में हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में अल-सैयद से हार गई थीं। इसके बाद उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन का भरोसा दिया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका रुख बदल गया। 1 नवंबर को वह डेट्रॉयट के एक चर्च में माइक रोजर्स के साथ दिखाई दीं और सार्वजनिक रूप से उनके समर्थन की घोषणा कर दी।इस घटनाक्रम से डेमोक्रेटिक पार्टी में नाराजगी फैल गई। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने स्टीवंस के फैसले को पार्टी के साथ विश्वासघात बताया। वहीं मिशिगन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने भी उनके कदम की आलोचना की। इस घटनाक्रम के बाद स्टीवंस के लंबे समय से कार्यरत चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया।इस विवाद की एक बड़ी वजह इजरायल और गाजा युद्ध को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद भी है। अल-सैयद इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते रहे हैं और उनका कहना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल देश के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों की जरूरतों पर होना चाहिए।दूसरी तरफ स्टीवंस इजरायल की समर्थक रही हैं। उन्होंने अल-सैयद से एक बाहरी राजनीतिक संगठन के विज्ञापन की निंदा करने की मांग की थी। इस विज्ञापन में इजरायल को अमेरिकी समर्थन और अमेरिका में बढ़ती किराना कीमतों के बीच संबंध दिखाया गया था। अल-सैयद ने स्पष्ट किया कि यह विज्ञापन उनके चुनाव अभियान ने नहीं बनाया था और वह उसकी सामग्री से सहमत नहीं हैं।

चुनाव में ट्रंप की भी प्रतिष्ठा दांव पर

मिशिगन की सीनेट सीट पर मुकाबला अब राष्ट्रीय राजनीति का अहम हिस्सा बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाई है। उन्होंने अल-सैयद की आलोचना की है और रोजर्स के समर्थन में बयान दिए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अल-सैयद के मुस्लिम होने और उनकी राजनीतिक विचारधारा को लेकर भी विवाद सामने आया है।अल-सैयद ने इन हमलों को शर्मनाक बताते हुए अपना ध्यान मतदाताओं के वास्तविक मुद्दों पर बनाए रखने की बात कही है। उनके अभियान में महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, रोजगार और आम परिवारों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को प्रमुखता दी जा रही है।दूसरी ओर रोजर्स ने सुरक्षा, सीमा नियंत्रण, ऊर्जा उत्पादन और आर्थिक नीतियों को अपने प्रचार का हिस्सा बनाया है। दोनों उम्मीदवारों के समर्थक इस चुनाव को अमेरिका की राजनीतिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मुकाबला बता रहे हैं।

चुनावी सर्वेक्षण और भारी खर्च ने बढ़ाई दिलचस्पी

मिशिगन सीनेट चुनाव में राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े संगठनों की ओर से बड़े पैमाने पर धन खर्च किया गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इस चुनाव में लगभग 300 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है। दोनों पक्षों की ओर से विज्ञापन, प्रचार अभियान और मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए भारी संसाधन लगाए गए हैं।रॉयटर्स के मुताबिक, 2 नवंबर को जारी न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना के सर्वेक्षण में अल-सैयद को 53 प्रतिशत और रोजर्स को 42 प्रतिशत समर्थन मिलता दिखाया गया। हालांकि, सर्वेक्षण किसी चुनाव परिणाम की गारंटी नहीं होते। मिशिगन में पिछले चुनावों के दौरान भी सर्वेक्षणों के आंकड़ों और वास्तविक नतीजों में अंतर देखा गया है। इसलिए अंतिम तस्वीर मतदान और मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगी।

3 नवंबर को होगा मतदान

मिशिगन में 3 नवंबर को मध्यावधि चुनाव के तहत मतदान होगा। शुरुआती मतदान की प्रक्रिया 24 अक्टूबर से जारी है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार तक राज्य में 18 लाख से अधिक मतदाता पहले ही अपना वोट डाल चुके थे।इस चुनाव का परिणाम अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दलों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यदि रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स जीतते हैं तो यह सीट कम से कम छह वर्षों के लिए रिपब्लिकन पार्टी के पास चली जाएगी। वहीं अल-सैयद की जीत से डेमोक्रेटिक पार्टी को अपनी मौजूदा सीट बचाने में सफलता मिलेगी।कुल मिलाकर मिशिगन का यह चुनाव स्वास्थ्य सेवाओं, महंगाई, विदेश नीति, इजरायल-गाजा संघर्ष, धार्मिक पहचान और अमेरिकी राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों को एक साथ सामने ला रहा है। अब सभी की निगाहें 3 नवंबर के मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी हैं।