पाकिस्तान की संसदीय समितियाँ आज 27वें संशोधन के तहत फील्ड मार्शल के दर्जे पर बहस फिर से शुरू करेंगी

ISLAMABAD, इस्लामाबाद : पाकिस्तान की कानून और न्याय संबंधी संसदीय समितियां रविवार को अनुच्छेद 243 के तहत फील्ड मार्शल की संवैधानिक स्थिति पर विचार-विमर्श फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है, डॉन ने बताया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (एनए) और सीनेट की स्थायी समितियों के संयुक्त सत्र द्वारा न्यायिक सुधारों से संबंधित अधिकांश प्रावधानों सहित लगभग 80 प्रतिशत मसौदे को मंजूरी दिए जाने के बाद शनिवार को मामले को स्थगित कर दिया गया था ।

डॉन के अनुसार, सीनेटर फारूक एच. नाइक की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक में संशोधन विधेयक के कई प्रमुख खंडों की जांच की गई, जिसमें व्यापक संवैधानिक परिवर्तनों की मांग की गई है। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के दो सदस्यों - सीनेटर कामरान मुर्तजा और एनए की सदस्य आलिया कामरान - के बहिष्कार के बावजूद समितियों ने अपनी कार्यवाही जारी रखी और पर्याप्त प्रगति की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उपस्थित सांसदों के अनुसार, न्यायिक सुधार पैकेज के अधिकांश खंडों को मंजूरी दे दी गई, जबकि शेष मुद्दों, विशेष रूप से अनुच्छेद 243 और फील्ड मार्शल की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर आज अगली बैठक में विचार किया जाएगा। जेयूआई-एफ के सदस्यों ने बैठक से बहिर्गमन करते हुए सरकार पर 26वें संशोधन पर विचार-विमर्श के दौरान पहले खारिज किए गए प्रावधानों को फिर से लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस कदम को "विश्वासघात" बताया।

सत्र के दौरान, समितियों ने संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव की भी समीक्षा की, तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इसकी प्रारंभिक क्षमता राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से निर्धारित की जाएगी, जबकि भविष्य में इसके विस्तार के लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होगी।

पैनल पाकिस्तान न्यायिक आयोग (जेसीपी) के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए एक नई प्रणाली पर भी विचार कर रहे हैं - एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीशों की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीनेटर नाइक ने कहा कि वॉकआउट के बावजूद, समितियां अधिकांश बिंदुओं पर आम सहमति पर पहुंच गईं और कई अस्पष्टताओं को सुलझा लिया गया।

डॉन के अनुसार, उन्होंने कहा, "उनके जाने के बाद भी बैठक जारी रही। प्रस्तावित संशोधनों में से लगभग 80 प्रतिशत की जाँच की गई। समिति ने कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान किया, अधिकांश बिंदुओं पर आम सहमति बनाई और कई मुद्दों पर अस्पष्टताओं का समाधान किया।"

पाकिस्तान के कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने 27वें संशोधन को "लंबे समय से प्रतीक्षित और व्यापक सुधार पैकेज" बताया और कहा कि सभी संसदीय दल इस प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्षी सांसदों को मसौदे को अंतिम रूप देने में "रचनात्मक" रूप से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

डॉन के अनुसार, मंत्री ने कहा, "18वें संशोधन के समय, यह मुद्दा व्यापक संवैधानिक एजेंडे का हिस्सा था। 26वें संशोधन के दौरान यह फिर से सामने आया, लेकिन कुछ राजनीतिक और प्रक्रियात्मक कारणों से इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।"

संयुक्त समितियों द्वारा आज अपने अगले सत्र में फील्ड मार्शल की संवैधानिक स्थिति सहित लंबित धाराओं पर चर्चा पूरी करने की उम्मीद है।