पांक ने बेबर्ग बलूच की तत्काल रिहाई की मांग की

बलूचिस्तान : बलूच मानवाधिकार संगठन पांक ने लकवाग्रस्त मानवाधिकार रक्षक और बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) के प्रमुख सदस्य बेबर्ग बलूच के बिगड़ते स्वास्थ्य और गैरकानूनी हिरासत पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, पांक ने खुलासा किया कि हिरासत में कई हफ़्तों की उपेक्षा के कारण गंभीर चिकित्सीय जटिलताओं का सामना करने के बाद, बेबर्ग को तत्काल सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संगठन ने उनकी तत्काल रिहाई, तत्काल चिकित्सा देखभाल और उनकी गिरफ्तारी और उपचार की परिस्थितियों की स्वतंत्र जाँच की माँग की है, और उनकी बिगड़ती हालत के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया है।

पांक के अनुसार, बेबर्ग बलूच 2010 से लकवाग्रस्त हैं, जब एक बलूच सांस्कृतिक उत्सव के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर किए गए एक हथगोले हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अपनी स्थायी विकलांगता के बावजूद, उन्होंने शांतिपूर्ण सक्रियता जारी रखी और BYC के माध्यम से बलूच लोगों के अधिकारों की वकालत की।

हालाँकि, 20 मार्च, 2025 को, उन्हें क्वेटा में आतंकवाद निरोधी विभाग (CTD) ने उनके भाई, हम्माल ज़ेहरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। विभाग ने कहा कि यह गिरफ्तारी बिना किसी उचित वारंट या औपचारिक आरोपों के की गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जबरन गायब करने के बराबर है। हालाँकि बाद में बेबर्ग को अदालत में पेश किया गया, लेकिन पांक ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी हिरासत मनमानी और गैरकानूनी है।

पांक ने ज़ोर देकर कहा कि किसी विकलांग बंदी को ज़रूरी चिकित्सा सुविधा से वंचित करना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के तहत क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार है। संगठन ने पाकिस्तान की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 169 का हवाला दिया, जो उन बंदियों को रिहा करने की अनुमति देती है जिनके मुक़दमे में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है या जिनके पास कोई सबूत नहीं है।

समूह ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 9 और 14 के साथ-साथ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ICCPR) के अनुच्छेद 6 और 7 का भी हवाला दिया, जिसका पाकिस्तान एक राज्य पक्ष है। ये प्रावधान अधिकारियों को जीवन की रक्षा करने और बंदियों को चिकित्सा देखभाल से वंचित करने सहित यातना या दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बाध्य करते हैं।

अपने बयान में, पांक ने पाकिस्तान सरकार और बलूचिस्तान के प्रांतीय प्रशासन से मानवीय और कानूनी आधार पर बेबर्ग बलूच को तुरंत रिहा करने, योग्य विशेषज्ञों द्वारा निरंतर चिकित्सा निगरानी सुनिश्चित करने और उनके परिवार, कानूनी सलाहकारों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को उनकी स्थिति पर नज़र रखने की अनुमति देने का आग्रह किया। संगठन ने उनकी गिरफ्तारी की परिस्थितियों, चिकित्सा देखभाल से इनकार और हिरासत के दौरान की गई किसी भी यातना या दुर्व्यवहार की पारदर्शी जाँच की भी माँग की ।

पांक ने संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय से आग्रह किया कि वे तत्काल हस्तक्षेप करें और पाकिस्तान पर दबाव डालें कि वह सभी बंदियों, विशेषकर विकलांग और कमजोर लोगों के अधिकारों, सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए अपने दायित्वों को पूरा करे।