रावलकोट में नागरिकों की मौत का मामला गरमाया, JKJAAC ने उठाई जांच की मांग

रावलकोट : 11 नवंबर 2026। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के रावलकोट में नागरिकों की मौत, लोगों के घायल होने और सुरक्षा बलों द्वारा कथित बल प्रयोग को लेकर जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) की सलाहकार परिषद ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। संगठन ने नागरिकों पर गोलीबारी रोकने, घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंपने की अपील की है। इसके साथ ही सभी मौतों, गिरफ्तारियों और कथित गैरकानूनी बल प्रयोग की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई है।JKJAAC की सलाहकार परिषद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि रावलकोट में मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। परिषद के अनुसार, नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं के बाद क्षेत्र में भय तथा तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए, ताकि स्थिति और अधिक गंभीर न हो।

नागरिकों पर गोलीबारी तत्काल रोकने की मांग

सलाहकार परिषद ने अपने बयान में नागरिकों के खिलाफ गोलीबारी और अनावश्यक बल प्रयोग को तत्काल रोकने की अपील की है। परिषद ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जिससे तनाव और टकराव बढ़े।संगठन ने अधिकारियों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डराने-धमकाने वाली कार्रवाई रोकने की मांग की।परिषद ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के कथित गलत आचरण को आधार बनाकर पूरे समुदाय या सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई उचित नहीं है।संगठन के अनुसार, शांतिपूर्ण सभा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक निर्णयों में भागीदारी लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा हैं।

मृतकों के शव परिवारों को सौंपने की अपील

JKJAAC की सलाहकार परिषद ने हिंसा में मारे गए नागरिकों के शव उनके परिजनों को तत्काल सौंपने की मांग की है।परिषद ने कहा कि मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।इसके अलावा घायल व्यक्तियों को सुरक्षित और बिना किसी भेदभाव के उपचार उपलब्ध कराने की अपील की गई है।संगठन ने कहा कि घायलों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।5 नवंबर को जारी JKJAAC के एक बयान में तीन व्यक्तियों की मौत की पुष्टि किए जाने और कम से कम 18 लोगों के घायल होने की प्रारंभिक जानकारी सामने आने का उल्लेख किया गया था। हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया था कि मौतों के कारण, घटनाक्रम और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण नहीं हुआ है।

हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

सलाहकार परिषद ने रावलकोट में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण मांग उठाई है।संगठन ने कहा कि प्रशासन को हिरासत में मौजूद सभी लोगों की सत्यापित सूची सार्वजनिक करनी चाहिए।इस सूची में संबंधित व्यक्तियों के नाम, उन्हें कहां रखा गया है और उनकी कानूनी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी शामिल होनी चाहिए।परिषद ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों और कानूनी प्रतिनिधियों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।संगठन ने कानूनी सहायता और निष्पक्ष मानवाधिकार निगरानी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है।

इंटरनेट और संचार सेवाएं बहाल करने की अपील

रावलकोट की स्थिति को लेकर JKJAAC ने मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग की है।परिषद का कहना है कि संचार सेवाओं पर प्रतिबंध के कारण स्थानीय लोगों और प्रभावित परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।संगठन ने प्रशासन से आवश्यक संचार सुविधाओं को तत्काल बहाल करने को कहा है, ताकि लोग अपने परिवारों से संपर्क कर सकेंइसके अलावा मीडिया प्रतिनिधियों, वकीलों और मानवाधिकार संगठनों को प्रभावित क्षेत्रों तक सुरक्षित पहुंच देने की मांग भी की गई है।परिषद के अनुसार, पारदर्शी जानकारी और स्वतंत्र निगरानी से लोगों के बीच विश्वास बहाल करने में मदद मिल सकती है।

48 घंटे में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने की मांग

सलाहकार परिषद ने रावलकोट की घटनाओं की जांच के लिए एक निष्पक्ष और अधिकार प्राप्त तथ्य-जांच प्रतिनिधिमंडल गठित करने का प्रस्ताव रखा है।संगठन ने मांग की कि प्रतिनिधिमंडल में राजनीतिक नेतृत्व, बार काउंसिल, वकीलों, नागरिक समाज, मीडिया और मानवाधिकार प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।परिषद के अनुसार, यह प्रतिनिधिमंडल रावलकोट के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे और स्थानीय नागरिकों, प्रदर्शनकारियों, घायलों, मृतकों के परिवारों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करे।इसके अलावा गोलीबारी, गिरफ्तारियों, संपत्ति को नुकसान और बल प्रयोग से संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है।संगठन ने प्रस्ताव दिया है कि प्रतिनिधिमंडल अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करे। इसमें स्थापित तथ्य, आवश्यक सिफारिशें और विवादित मुद्दों की जानकारी शामिल हो।

सरकार और एक्शन कमेटी के बीच बातचीत की मांग

JKJAAC सलाहकार परिषद ने प्रशासन और एक्शन कमेटी के बीच तत्काल बातचीत शुरू करने पर भी जोर दिया है।संगठन ने मांग की कि दोनों पक्ष ऐसे प्रतिनिधियों को नामित करें, जिन्हें निर्णय लेने और समझौते करने का अधिकार प्राप्त हो।परिषद ने 24 घंटे के भीतर किसी तटस्थ स्थान पर प्रारंभिक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया।संगठन ने कहा कि बातचीत के लिए निर्धारित विषयों की सूची तैयार होनी चाहिए और लिए गए निर्णयों का लिखित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।इसके अलावा निर्णयों को लागू करने के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने की मांग भी की गई है।परिषद का कहना है कि संवाद के माध्यम से तनाव कम करने और राजनीतिक समाधान तलाशने का प्रयास किया जाना चाहिए।

सभी मौतों और गिरफ्तारियों की स्वतंत्र जांच जरूरी

सलाहकार परिषद ने रावलकोट में सामने आई सभी मौतों, चोटों, गिरफ्तारियों और कथित गैरकानूनी बल प्रयोग की स्वतंत्र जांच की मांग की है।संगठन ने कहा कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।परिषद ने जांच के दौरान साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।इसके साथ ही कहा गया कि किसी भी आरोप को पर्याप्त प्रमाण के बिना स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।JKJAAC के अनुसार, जांच में नागरिकों के खिलाफ कथित बल प्रयोग के साथ सुरक्षाकर्मियों पर हमले संबंधी आरोपों की भी निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए।

शांतिपूर्ण समाधान की अपील

JKJAAC सलाहकार परिषद ने सभी पक्षों से संयम बरतने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है।परिषद ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को दुश्मन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।संगठन का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों को शत्रुता में बदलने से बचना जरूरी है। इसके लिए सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच सार्थक संवाद होना चाहिए।फिलहाल रावलकोट में नागरिकों की मौत और कथित बल प्रयोग को लेकर संगठन ने तत्काल राहत उपायों, संचार सेवाओं की बहाली और स्वतंत्र जांच की मांग दोहराई है।अब प्रशासन की प्रतिक्रिया और प्रस्तावित बातचीत की दिशा पर नजर रहेगी। स्वतंत्र जांच से ही घटनाओं के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो सकेगा।