नई दिल्ली: Hyundai Motor India Limited (HMIL) ने सोमवार को घोषणा की कि उसका लक्ष्य 2030 तक कुल 20 लाख (2 मिलियन) कनेक्टेड कारों की बिक्री करना है, जबकि अभी भारतीय सड़कों पर 8 लाख (0.8 मिलियन) से ज़्यादा कनेक्टेड कारें मौजूद हैं।
ऑटोमोबाइल कंपनी का लक्ष्य 2027 तक 10 लाख (1 मिलियन) कनेक्टेड कारों की बिक्री करना है।
Hyundai Motor India के बयान के अनुसार, HMIL के AI-पावर्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म 'Hyundai Bluelink' को ग्राहकों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाए जाने से कंपनी को यह लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
बयान में कहा गया है कि अपने मजबूत पोर्टफोलियो के दम पर, HMIL का लक्ष्य 2030 में 20 लाख कनेक्टेड कारों की बिक्री का आंकड़ा पार करना है।
Bluelink सुरक्षा, सिक्योरिटी और सुविधा से जुड़े 70 से ज़्यादा फीचर्स देता है। इनमें रिमोट व्हीकल मॉनिटरिंग, व्हीकल हेल्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकेशन ट्रैकिंग, ट्रिप हिस्ट्री, रिमोट कमांड, Hyundai Pay से चलने वाला इन-कार पेमेंट, डिजिटल की (Digital Key), डिजिटल पासपोर्ट, रिमोट इमोबिलाइज़र और होम-टू-कार कनेक्टिविटी शामिल हैं।
कंपनी ने बताया कि Bluelink पांच भाषाओं में 450 से ज़्यादा AI-पावर्ड वॉयस कमांड को भी सपोर्ट करता है।
HMIL ने कहा कि उसकी आने वाली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUV के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर नेक्स्ट-जेनरेशन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल होगी।
HMIL के MD और CEO तरुण गर्ग ने कहा, "यह कनेक्टेड और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तालमेल को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है, साथ ही यह ग्राहकों को भविष्य के लिए तैयार ओनरशिप अनुभव भी देता है।"
गर्ग ने आगे कहा, "कनेक्टेड गाड़ियों को तेज़ी से अपनाए जाने से ग्राहकों की बदलती उम्मीदों और मोबिलिटी को आकार देने में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका का पता चलता है।"
Bluelink को 2019 में Hyundai VENUE में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2020 में इसमें ओवर-द-एयर (OTA) मैप अपडेट जोड़े गए और 2022 में नेक्स्ट-जेनरेशन AVNT कनेक्टेड टेक्नोलॉजी पेश की गई।
कंपनी ने 2025 में कंट्रोलर OTA अपडेट क्षमता के साथ 'कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट' लॉन्च किया, जो भारत के लिए HMIL के सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल (SDV) रोडमैप में एक अहम कदम है।
बयान में बताया गया है कि Bluelink ने SOS और रोडसाइड असिस्टेंस सर्विस के ज़रिए 5 लाख (0.5 मिलियन) से ज़्यादा वाहन चालकों की मदद की है। इसने लगभग 15,000 क्रैश नोटिफिकेशन मामलों में सहायता की है और गाड़ियों को ट्रैक करने व उन्हें वापस पाने की कोशिशों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद की है।