New Delhi : संसद के मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहने के बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को विपक्ष का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ही कोई चर्चा होगी।
संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, SP प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला करके गड़बड़ियों को स्वीकार किया है, फिर भी वह जवाबदेही से बच रही है।
यादव ने कहा, "हम सभी यहां छात्रों के साथ खड़े होने और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। छात्रों के साथ जिस तरह का बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस और अपमान का सामना करना पड़ा, वह अस्वीकार्य है। दोबारा परीक्षा कराकर सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया है कि पेपर लीक हुआ था। शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।"
अपनी गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने कहा, "पहले इस्तीफा दिया जाए और उसे स्वीकार किया जाए; उसके बाद ही हम सदन में चर्चा करेंगे।"
SP प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शिकायतों का समाधान हो।
उन्होंने कहा, "सरकार को नागरिकों की चिंताओं को सुनना चाहिए और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए।"
गुरुवार को संसद परिसर के अंदर NDA और INDIA ब्लॉक के सांसदों के बीच सीधी तनातनी हो गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने मकर द्वार पर अलग-अलग मुद्दों पर एक साथ विरोध प्रदर्शन किया।
जहां विपक्ष के सदस्यों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NEET पेपर लीक विवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, वहीं NDA सांसदों ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा न करने के विपक्ष के अड़ियल रुख और उन पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।
इस बीच, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बातचीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि उसने छात्र प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए कई बार औपचारिक निमंत्रण भेजा है।
युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के साथ बातचीत के अपडेटेड प्रस्ताव पर ANI से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार समाधान के रास्ते में "प्रतिष्ठा" को बाधा नहीं बनने दे रही है।
सिंह ने कहा, "सरकार ने कल दोपहर से अब तक उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए चार बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं। यह हमारे सभी युवा दोस्तों के लिए एक खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा और समय के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।"