नई दिल्ली। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) व्यापक स्तर पर अध्ययन कर रही है। समिति इस व्यवस्था के संभावित दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभावों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों, सरकारी विभागों, उद्योग संगठनों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव जुटा रही है। समिति का उद्देश्य यह समझना है कि बार-बार होने वाले चुनावों का सरकारी योजनाओं, आर्थिक गतिविधियों, निवेश, शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू होने पर होने वाले संभावित लाभ और चुनौतियों का भी अध्ययन किया जा रहा है।संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है। दोनों विधेयक 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किए गए थे। इसके बाद इन्हें विस्तृत अध्ययन और सुझावों के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। समिति विभिन्न पक्षों की राय लेने के बाद संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।समिति की समीक्षा में आर्थिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अर्थशास्त्रियों और उद्योग संगठनों से पूछा गया है कि बार-बार चुनाव होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में कितनी बाधाएं आती हैं। साथ ही निवेश संबंधी निर्णयों, सरकारी मंजूरियों, कर्मचारियों की उपलब्धता और विभिन्न परियोजनाओं की लागत पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी भी मांगी गई है।उद्योग संगठनों से चुनावों के कारण प्रभावित कार्यदिवसों, उत्पादन में संभावित नुकसान, परियोजनाओं में देरी और वित्तीय खर्च का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समिति यह जानना चाहती है कि चुनावी गतिविधियों के दौरान परिवहन, पर्यटन, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में किस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं।
समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने पूर्व में दावा किया था कि देश में एक साथ चुनाव कराने से अर्थव्यवस्था को लगभग सात लाख करोड़ रुपये तक का संभावित लाभ मिल सकता है। उन्होंने जीडीपी वृद्धि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई थी। हालांकि, ये अनुमान विभिन्न आर्थिक अध्ययनों और धारणाओं पर आधारित हैं। इन्हें लागू हो चुकी व्यवस्था से प्राप्त वास्तविक बचत नहीं माना जा सकता।समिति ने प्रशासनिक कामकाज पर चुनावों के प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी प्रश्नावली भेजी है। सितंबर 2026 में सामने आई जानकारी के अनुसार, 27 सवालों वाली प्रश्नावली के माध्यम से विभागों से पिछले दस वर्षों के चुनावी अनुभवों का विवरण मांगा गया।इसमें पूछा गया कि क्या बार-बार चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू रहने से सरकारी योजनाओं की मंजूरी, नीतिगत फैसलों और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई है। मंत्रालयों से ऐसे मामलों के उदाहरण और उनके आर्थिक प्रभाव का विवरण भी देने को कहा गया है।दरअसल, भारत में लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव भी निर्धारित अवधियों में आयोजित किए जाते हैं। इस व्यवस्था के कारण देश के किसी न किसी हिस्से में चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है।एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव के समर्थकों का तर्क है कि इससे चुनावी खर्च कम हो सकता है और सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों की बार-बार चुनावी ड्यूटी लगाने की आवश्यकता घट सकती है। उनका मानना है कि इससे प्रशासन को विकास योजनाओं पर अधिक समय देने का अवसर मिलेगा।
दूसरी ओर, इस प्रस्ताव को लेकर संवैधानिक और राजनीतिक सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से क्षेत्रीय मुद्दों की स्वतंत्र पहचान प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य सरकार के कार्यकाल के बीच में गिर जाने की स्थिति में चुनावी व्यवस्था किस प्रकार संचालित होगी, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।समिति ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अविश्वास प्रस्ताव, दल-बदल कानून और राष्ट्रपति शासन जैसे संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी परिस्थितियों का भी अध्ययन किया है। विशेष रूप से यह विचार किया जा रहा है कि यदि किसी विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाए, तो नई विधानसभा का कार्यकाल किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा।'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव भी है। भारत में चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कई स्थानों पर विद्यालयों और अन्य सरकारी परिसरों का उपयोग मतदान केंद्रों के रूप में होता है।समिति यह समझने का प्रयास कर रही है कि चुनावों की संख्या और समय में बदलाव करने से शिक्षा व्यवस्था तथा सार्वजनिक सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही चुनावों के लिए आवश्यक कर्मचारियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता का भी अध्ययन जरूरी माना जा रहा है।
इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने भी एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। उस समिति ने दो चरणों में व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने तथा दूसरे चरण में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को इनके साथ समन्वित करने का सुझाव दिया गया था। स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराने की सिफारिश की गई थी।संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की राय भी ली है। अक्टूबर में समिति ने पत्रकारों और अर्थशास्त्रियों से विचार-विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस दौरान प्रस्ताव के आर्थिक लाभों के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं और संघीय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित मुद्दे भी चर्चा में रहे।फिलहाल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से संबंधित विधेयक संसदीय समीक्षा की प्रक्रिया में हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधनों और विधायी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। समिति की अंतिम रिपोर्ट और संसद में होने वाली चर्चा के बाद ही प्रस्ताव की आगे की दिशा स्पष्ट होगी।इस पूरे अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह तय करने के लिए तथ्य और सुझाव जुटाना है कि एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था भारत जैसी विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक प्रणाली में किस प्रकार काम कर सकती है। इसके संभावित आर्थिक लाभों के साथ राज्यों की स्वायत्तता, मतदाताओं के अधिकार और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़े सवालों का समाधान भी आवश्यक होगा।
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