नई दिल्ली। विदेशों में फरार होकर भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई से बचने वाले आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और केरल पुलिस के सहयोग से हत्या के एक मामले में वांछित आरोपी राघेश उन्नीकोचन को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी किया गया था। बताया गया है कि 18 नवंबर 2026 को उसे भारत लाया गया। केरल पुलिस द्वारा दर्ज हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ अदालत में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। संबंधित अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए बिना निर्धारित अंतिम तारीख वाला गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था।

हत्या के मामले में केरल पुलिस को थी आरोपी की तलाश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राघेश उन्नीकोचन के खिलाफ केरल पुलिस ने हत्या से संबंधित मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपी कथित तौर पर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो गया।

आरोपी के देश से बाहर होने के कारण भारतीय एजेंसियों के सामने उसे वापस लाने की चुनौती थी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग की आवश्यकता पड़ी।

केरल पुलिस ने संबंधित मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद आरोपी की अनुपस्थिति के कारण आगे की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी।

इसके बाद अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर आरोपी को भारत लाने के प्रयास किए गए।

इंटरपोल रेड नोटिस के जरिए बढ़ाई गई तलाश

आरोपी के विदेश में होने की जानकारी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश के लिए इंटरपोल की सहायता ली गई।

इंटरपोल का रेड नोटिस किसी वांछित व्यक्ति का पता लगाने और प्रत्यर्पण, निर्वासन या अन्य वैधानिक प्रक्रिया के लिए उसकी अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध होता है।

हालांकि रेड नोटिस अपने आप में अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता। संबंधित देश अपने कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई करता है।

भारत में सीबीआई इंटरपोल से संबंधित राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। इसके माध्यम से भारतीय जांच एजेंसियां विदेशी पुलिस संगठनों के साथ जानकारी साझा करती हैं।

राघेश उन्नीकोचन के मामले में भी रेड नोटिस के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किए जाने की जानकारी दी गई है।

विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग से हुई कार्रवाई

इस अभियान में सीबीआई के साथ विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केरल पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है।

विदेश में मौजूद किसी वांछित आरोपी को भारत वापस लाने के लिए कई स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है।

इसमें आरोपी की पहचान, संबंधित अदालत के दस्तावेज, विदेशी अधिकारियों से संपर्क और वापसी की कानूनी प्रक्रिया जैसे विषय शामिल होते हैं।

सीबीआई भारत की ओर से इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग सुनिश्चित करती है। वहीं विदेश मंत्रालय संबंधित देश के अधिकारियों और राजनयिक माध्यमों से समन्वय में भूमिका निभाता है।

गृह मंत्रालय भी आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करता है।

इस तरह विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से विदेशों में मौजूद आरोपियों को भारतीय कानून के दायरे में वापस लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।

अदालत ने जारी किया था ओपन-डेटेड गिरफ्तारी वारंट

उपलब्ध विवरण के अनुसार, आरोपी राघेश उन्नीकोचन के खिलाफ संबंधित अदालत ने ओपन-डेटेड गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

इस प्रकार के वारंट में गिरफ्तारी की प्रक्रिया के लिए किसी एक निश्चित तारीख तक की सीमा निर्धारित नहीं होती।

आरोपी की विदेश में मौजूदगी को देखते हुए इस वारंट का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई के लिए महत्व था।

हत्या मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जाने के कारण आरोपी की वापसी के बाद संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।

हालांकि आरोपी को किस अदालत में पेश किया जाएगा और उसकी न्यायिक हिरासत के संबंध में क्या आदेश पारित होगा, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं हुई है।

विदेशों में छिपे आरोपियों पर लगातार कार्रवाई

सीबीआई पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर विदेशों में फरार आरोपियों को भारत वापस लाने के प्रयास कर रही है।

सितंबर 2026 में एजेंसी ने नीरव मोदी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित संदीप मिस्त्री को भी यूएई से भारत वापस लाने में समन्वय किया था।

उस मामले में भी इंटरपोल रेड नोटिस और भारतीय तथा विदेशी अधिकारियों के सहयोग से कार्रवाई की गई थी।

सीबीआई के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से 175 से अधिक वांछित व्यक्तियों को भारत वापस लाने में सफलता मिली है।

इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य विदेश में रहने के कारण कानूनी कार्यवाही से बच रहे आरोपियों को संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के सामने लाना है।

आरोपी की वापसी से केरल पुलिस की जांच को मिलेगी मदद

हत्या मामले में वांछित आरोपी के भारत वापस आने से केरल पुलिस के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई करना संभव हो सकेगा।

आरोपी से संबंधित न्यायिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मामले में अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

हालांकि हत्या के आरोपों की सत्यता और आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होना या रेड नोटिस जारी होना उसके दोषी सिद्ध होने के बराबर नहीं है।

ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी आरोपी को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है।

अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण

राघेश उन्नीकोचन को यूएई से भारत लाए जाने की सूचना अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के महत्व को सामने लाती है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपराधिक मामलों में सहयोग पहले भी विभिन्न कार्रवाइयों में देखने को मिला है।

सीबीआई, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय से विदेशों में मौजूद वांछित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई में सहायता मिलती है।

इस मामले में भी आरोपी की वापसी के बाद केरल में लंबित न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ने की उम्मीद है।

फिलहाल उपलब्ध विवरण के अनुसार, 18 नवंबर को आरोपी को भारत वापस लाया गया है। उसके खिलाफ हत्या के मामले में आरोपपत्र और गिरफ्तारी वारंट जारी होने की जानकारी दी गई है। आगे की कानूनी स्थिति संबंधित अदालत के आदेशों से स्पष्ट होगी।

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