सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर BIMSTEC देशों में बनी सहमति, नई कार्ययोजना को मिली मंजूरी
नई दिल्ली/कोलंबो। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में बिम्सटेक (BIMSTEC) देशों ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को आयोजित बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली ऐतिहासिक बैठक में सदस्य देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संशोधित कार्ययोजना 2026-2030 को अपनाया। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया। बैठक में सदस्य देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति जताई। इस दौरान संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य को भी सर्वसम्मति से अपनाया गया।बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक को क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा ने की। सभी सदस्य देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में साझा चुनौतियों का समाधान निकालने और आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिम्सटेक देशों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने और भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों को मिलकर काम करना होगा। नड्डा ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल तकनीक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे से जुड़े अनुभव साझा करने की प्रतिबद्धता जताई।बैठक में अपनाई गई संशोधित बिम्सटेक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्ययोजना 2026-2030 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें संक्रामक रोगों की निगरानी, महामारी से निपटने की तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, पारंपरिक चिकित्सा, वन हेल्थ दृष्टिकोण और स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता बढ़ाने जैसे विषय प्रमुख हैं। इस कार्ययोजना का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों, तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए एक साझा व्यवस्था विकसित करना है।
बैठक में स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों और सीमापार फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता बताई गई। सदस्य देशों ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की।जेपी नड्डा ने बैठक में भारत की स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि देश में 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस अस्पताल उपचार कवर उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे के विकास के अनुभव बिम्सटेक सदस्य देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है।
इस ऐतिहासिक बैठक के दौरान पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत ने गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में बिम्सटेक पारंपरिक चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रस्तावित केंद्र का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अनुसंधान, शैक्षणिक सहयोग, क्षमता निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ाना है।बैठक में श्रीलंका में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र और थाईलैंड में उष्णकटिबंधीय चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र से जुड़ी पहलों का भी स्वागत किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश की ओर से क्षेत्रीय जूनोटिक रोग निगरानी एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के प्रस्ताव को भी महत्व दिया गया। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न देशों में स्वास्थ्य संबंधी खतरों की समय रहते पहचान और उनसे निपटने की क्षमता को बेहतर बनाना है।बिम्सटेक बैठक से इतर भारत और श्रीलंका के बीच स्वास्थ्य सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण पहल हुई। जेपी नड्डा ने श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत की अनुदान सहायता के तहत श्रीलंका की आपातकालीन एंबुलेंस सेवा के लिए 100 अतिरिक्त सुसज्जित एंबुलेंस उपलब्ध कराने से संबंधित समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ। इस सहायता का अनुमानित मूल्य 52.8 लाख अमेरिकी डॉलर बताया गया है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 50 मेडिकल कियोस्क अथवा हेल्थ एटीएम उपलब्ध कराने में सहयोग की घोषणा की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा की। इन बैठकों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने और संबंधित अनुभवों को साझा करने पर जोर दिया गया। नड्डा ने कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की और भारत तथा श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान की सराहना की।बैठक के दौरान सदस्य देशों ने बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित करने की प्रतिबद्धता भी जताई। इसके साथ ही वर्ष 2028 में दूसरी बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्री बैठक की मेजबानी करने के थाईलैंड के प्रस्ताव का स्वागत किया गया।अपने संबोधन के समापन पर जेपी नड्डा ने श्रीलंका सरकार को ऐतिहासिक बैठक के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा और सहयोग को मजबूत बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। नड्डा ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने की दिशा में किसी भी देश को पीछे नहीं छूटना चाहिए।बिम्सटेक देशों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संशोधित कार्ययोजना 2026-2030 को अपनाना क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बैठक में लिए गए फैसलों से स्वास्थ्य सुरक्षा, चिकित्सा अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन तैयारियों में सदस्य देशों के बीच सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भारत ने भी अपने अनुभव और संसाधन साझा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया है।