Delhi दिल्ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, "मोदी सरकार जनता पर E20 पेट्रोल थोपने के लिए पूरी तरह से 'गुंडागर्दी' पर उतर आई है। कुछ दिन पहले, मैंने देश में पेट्रोल से चलने वाले दो-पहिया और चार-पहिया वाहन बनाने वाली 29 कंपनियों को पत्र लिखा था। अपने पत्र में, मैंने उनसे साफ-साफ बताने को कहा था कि क्या 2023 से पहले बने वाहनों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने यह भी पूछा था कि अगर ये कंपनियाँ कहती हैं कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या वे ग्राहकों को मुआवज़ा देंगी अगर उनके वाहन खराब हो जाते हैं या फ्यूल एफिशिएंसी (ईंधन की बचत क्षमता) कम हो जाती है? 29 में से किसी भी कंपनी ने लिखित में जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उनमें से नौ कंपनियों के अधिकारियों से फोन पर विस्तार से बात की।"
AAP प्रमुख ने आगे दावा किया कि इन नौ कंपनियों के अधिकारियों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बताया कि सरकार उन्हें खुलेआम धमका रही है। उन्होंने आरोप लगाया, "तकनीकी और इंजीनियरिंग सच्चाई यह है कि अगर 2023 से पहले बने वाहनों में E20 का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे वाहन, उसके इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा, और फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी।"
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 1 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले 'नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E-20' कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि वेन्यू पहले ही बुक किया जा चुका था और उसका पेमेंट भी हो गया था, लेकिन पुलिस ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर बुकिंग रद्द करने का दबाव डाला। उन्होंने दावा किया कि क्लब के इनकार करने के बाद, पुलिस ने आयोजकों से कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने की ज़िद शुरू कर दी, जबकि इनडोर कार्यक्रम के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लोगों को डराने-धमकाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल न करने की सरकार से अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा, "हमें पुलिस के ज़रिए न धमकाएँ। लोगों ने पहले ही दिखा दिया है कि वे मोदी जी की पुलिस से नहीं डरते। ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार लोगों पर लाठीचार्ज कर सकती है या उन्हें जेल भेज सकती है। वह यह सब पहले ही आज़मा चुकी है, लेकिन इस देश के लोग झुकते नहीं हैं।"