Delhi दिल्ली उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया, जिनमें कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा में कुछ निर्माण परियोजनाएं पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के कारण बंद करने के आदेश के बावजूद जारी हैं। इस मामले की सुनवाई चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफ़रोज़ अहमद की बेंच ने की।
यह मामला ग्रेटर नोएडा में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में किए जा रहे अवैध निर्माण कार्यों से जुड़ा है, जिसमें एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) नोटिफिकेशन, 2006 शामिल है। साथ ही, जहां भी ज़रूरी हो, UPPCB से 'कंसेंट टू एस्टेब्लिश' (CTE) और 'कंसेंट टू ऑपरेट' (CTO) की मंज़ूरी भी नहीं ली गई थी। सुनवाई के दौरान, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GNIDA) ने ट्रिब्यूनल को बताया कि वह पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में किए गए कथित निर्माण कार्यों की जानकारी की जांच कर रही है। अथॉरिटी ने ऐसी परियोजनाओं की पहचान करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय मांगा। याचिकाकर्ता ने UPPCB के 25 मार्च के हलफ़नामे का ज़िक्र किया, जिसमें निर्माण-धीन पांच परियोजनाओं की पहचान की गई थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि UPPCB द्वारा बंद करने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य जारी है। आरोप पर संज्ञान लेते हुए, ट्रिब्यूनल ने UPPCB को निर्देश दिया कि वह असल स्थिति की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि बंद करने के आदेश लागू रहने के दौरान परियोजनाएं नियमों का उल्लंघन करके आगे न बढ़ें। बोर्ड को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह चार हफ़्ते के भीतर ट्रिब्यूनल के सामने अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।