नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी समारोह का भव्य समापन 29 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। वहीं असम कैबिनेट ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी, छह नए नगरपालिका बोर्डों के गठन और तीन स्वायत्त परिषदों के चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, ग्रामीण प्रशासन, कृषि अनुसंधान और रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।इसके साथ ही उन्होंने भूपेन हजारिका की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस समारोह में देश के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हिस्सा लेंगे।
29 नवंबर को दिल्ली में हजार कलाकार देंगे भव्य प्रस्तुति
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी समारोह का समापन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग एक हजार कलाकार सामूहिक प्रस्तुति देंगे।इस अवसर पर भूपेन हजारिका की दो प्रसिद्ध रचनाओं 'मानुहे मानुहोर बाबे' और 'वी आर इन द सेम बोट, ब्रदर' की विशेष प्रस्तुति होगी। इन गीतों के माध्यम से मानवीय एकता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया जाएगा।कार्यक्रम में श्रेया घोषाल, शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति, कल्पना पटवारी, पापोन, डॉ. एल. सुब्रमण्यम, कौशिकी चक्रवर्ती, महालक्ष्मी अय्यर, राहुल देशपांडे और श्रीराम चंद्रा सहित कई प्रसिद्ध कलाकारों के शामिल होने की घोषणा की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य भूपेन हजारिका के संगीत और सांस्कृतिक योगदान को देशभर के लोगों तक पहुंचाना है।इस समारोह में प्रसिद्ध गायिका उषा मंगेशकर को पहला भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह सम्मान दिए जाने की घोषणा पहले की जा चुकी है। पुरस्कार में 10 लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र शामिल है।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी
असम कैबिनेट ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से जिला परिषद, आंचलिक पंचायत और गांव पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों को लाभ मिलेगा।नए फैसले के अनुसार, जिला परिषद अध्यक्षों का मासिक मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्षों को अब 7,500 रुपये के स्थान पर 10 हजार रुपये और सदस्यों को 4 हजार रुपये के बजाय 5,500 रुपये मिलेंगे।इसी तरह आंचलिक पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 5,700 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया है। उपाध्यक्षों को अब 7 हजार रुपये और सदस्यों को 6 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।गांव पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6,500 रुपये किया गया है। उपाध्यक्षों को 4 हजार रुपये और सदस्यों को 2,600 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।सरकार के इस निर्णय को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तीन स्वायत्त परिषदों के चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे
कैबिनेट ने राज्य की तीन स्वायत्त परिषदों से संबंधित कानूनों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है।इसके तहत मटक स्वायत्त परिषद अधिनियम 2020, कामतापुर स्वायत्त परिषद अधिनियम 2020 और मोरान स्वायत्त परिषद अधिनियम 2020 में बदलाव किए जाएंगे।प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, इन परिषदों की सामान्य परिषदों के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं कराए जाएंगे। इसके लिए संबंधित अधिनियमों में नई धारा 36ए शामिल करने का निर्णय लिया गया है।इस प्रावधान के तहत राजनीतिक दलों को इन परिषदों के चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा।इसके अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने छह नए नगरपालिका बोर्डों के गठन को मंजूरी दी है। ये बोर्ड लखीमपुर जिले के लालुक, हरमुती-बांदरदेवा और घिलामारा, माजुली जिले के माजुली, कछार जिले के उधारबंद तथा कामरूप जिले के मिर्जा-बिजयनगर में बनाए जाएंगे।इन नए शहरी निकायों के गठन से सड़क, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन बेहतर होने की उम्मीद है।
कृषि अनुसंधान और रक्षा परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन
असम कैबिनेट ने कृषि अनुसंधान और रक्षा संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।इसके अंतर्गत धेमाजी जिले के दो गांवों में 1,568 बीघा से अधिक भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को हस्तांतरित की जाएगी। इस भूमि पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की स्थापना का प्रस्ताव है।प्रस्तावित संस्थान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक तकनीकों और कृषि विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा सोनितपुर जिले के तेलामारा राजस्व क्षेत्र के सैबारी गांव में 74 बीघा, चार कठ्ठा और 10 लेचा सरकारी भूमि रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।इस भूमि का उपयोग मिसामारी सैन्य स्टेशन की आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेना की ओर से परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए भूमि की मांग की जाती रही है।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भूपेन हजारिका जन्मशताब्दी समारोह को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर चर्चा की।29 नवंबर को होने वाला यह आयोजन भूपेन हजारिका की संगीत विरासत को समर्पित रहेगा। वहीं कैबिनेट के फैसलों से असम में स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, कृषि अनुसंधान और बुनियादी सुविधाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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