जंतर-मंतर प्रदर्शन मामला फिर चर्चा में, सौरव दास और आशुतोष रांका की पेशी
जानें पूरा मामला
नई दिल्ली : 17 नवंबर 2026। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 13 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका मंगलवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष पेश हुए। दोनों नेताओं की यह पेशी जमानतदारों और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए निर्धारित थी। अक्टूबर में न्यायिक हिरासत से रिहा करते समय मजिस्ट्रेट ने दोनों को कुछ शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया था। इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें 17 नवंबर को दोबारा उपस्थित होने के लिए कहा गया था।मंगलवार को दोनों नेताओं की निर्धारित पेशी को देखते हुए दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस थाने के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। इससे पहले दोनों नेता 23 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे। मामला जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने, पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित है।
जमानतदारों और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पेशी
सौरव दास और आशुतोष रांका मंगलवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे। यह पेशी उनकी रिहाई के समय निर्धारित शर्तों के पालन से संबंधित थी।दोनों नेताओं को पहले व्यक्तिगत मुचलके और जमानतदारों से संबंधित दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए थे।मजिस्ट्रेट के समक्ष इन दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया जारी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमानतदारों की जानकारी और जमा किए गए दस्तावेज निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं।इससे पहले 23 अक्टूबर को दोनों नेता सहायक पुलिस आयुक्त और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऋतु राज के सामने उपस्थित हुए थे।उस सुनवाई के दौरान सौरव दास को दिल्ली में अपने वर्तमान आवासीय पते की पुष्टि करने वाला दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।रिपोर्ट के अनुसार वह पहले अपने वर्तमान दिल्ली पते से संबंधित सत्यापन योग्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके थे।इसके बाद दोनों नेताओं को 17 नवंबर को फिर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।मंगलवार की पेशी के दौरान सत्यापन प्रक्रिया की अंतिम स्थिति के संबंध में विस्तृत आधिकारिक आदेश की जानकारी सामने नहीं आई है।
13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर क्या हुआ था?
यह पूरा मामला 13 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किया था।इस प्रदर्शन को 'लहरा दो तिरंगा' नाम दिया गया था।दिल्ली पुलिस के अनुसार उस दिन CJP के लगभग 14 सदस्य जंतर-मंतर के उस हिस्से में पहुंचे, जिसे पहले ही अधिसूचित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका था।पुलिस ने आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार किए और निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रवेश किया।इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी जानकारी सामने आई थी।पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।हालांकि, CJP के नेताओं ने अपने प्रदर्शन को राजनीतिक और लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बताया था।प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया।
सात दिन न्यायिक हिरासत में रहे दोनों नेता
13 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शुरुआत में दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।इसके बाद 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई।इस प्रकार दोनों नेता कुल सात दिन न्यायिक हिरासत में रहे।हिरासत के दौरान उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था।दोनों नेताओं ने अपनी हिरासत बढ़ाए जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी।उनके वकीलों ने अदालत में हिरासत बढ़ाने के फैसले की वैधता पर सवाल उठाए थे।हालांकि, 21 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई का आदेश दिए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली।इस मामले में कानूनी विवाद का मुख्य विषय प्रदर्शन स्थल पर प्रवेश और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू शर्तों का पालन था।
50 हजार रुपये के बॉन्ड पर मिली थी रिहाई
21 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था।इस दौरान सौरव दास और आशुतोष रांका ने 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत और जमानती बॉन्ड प्रस्तुत किए थे।इसके अलावा दोनों नेताओं ने लिखित आश्वासन दिया था कि वे सार्वजनिक शांति बनाए रखेंगे।उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि जब तक जंतर-मंतर को विधिवत प्रदर्शन स्थल के रूप में फिर अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे।दोनों नेताओं ने भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन को संवैधानिक और कानूनी दायरे में आयोजित करने की प्रतिबद्धता भी जताई थी।मजिस्ट्रेट ने इन आश्वासनों और बॉन्ड को स्वीकार करते हुए रिहाई का आदेश दिया था।हालांकि, यह रिहाई मामले में आरोपों से बरी किए जाने के समान नहीं थी।दोनों नेताओं को आगे की सुनवाई में उपस्थित होने और निर्धारित शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे।इन्हीं शर्तों के अंतर्गत मंगलवार को उनकी दोबारा पेशी हुई।
क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी मामले की जांच
13 अक्टूबर के प्रदर्शन के संबंध में दिल्ली के कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पुलिस थानों में दो मामले दर्ज किए गए थे।इनमें कथित रूप से अवैध प्रवेश, सरकारी आदेशों की अवहेलना और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल हैं।बाद में 20 अक्टूबर को दोनों मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई।पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों द्वारा निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर में प्रवेश करने के मामले की भी जांच की जा रही है।इस संबंध में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय से संबंधित शिकायत का भी उल्लेख किया गया था।क्राइम ब्रांच ने सौरव दास और आशुतोष रांका को पूछताछ के लिए समन भेजा था।दोनों नेता 5 नवंबर को राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे।इसके बाद 17 नवंबर को उनकी पेशी विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने निर्धारित थी
आगे की सुनवाई में शर्तों के पालन पर रहेगा ध्यान
मंगलवार को हुई पेशी का संबंध मुख्य रूप से जमानतदारों और उनके दस्तावेजों के सत्यापन से था।विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष यह देखा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने रिहाई के दौरान निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया है या नहीं।इस मामले में पुलिस की जांच और मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही प्रक्रिया अलग-अलग पहलुओं से संबंधित हैं।पुलिस प्रदर्शन के दौरान कथित घटनाओं की जांच कर रही है, जबकि मजिस्ट्रेट के समक्ष बॉन्ड और दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही जारी है।CJP नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।फिलहाल दोनों नेता न्यायिक हिरासत से बाहर हैं और उन्हें निर्धारित सुनवाई में उपस्थित रहने तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।अब आगे की कार्यवाही में दस्तावेजों के सत्यापन की स्थिति और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।