समुद्र में नाविकों की सुरक्षा के लिए PM मोदी का बड़ा ऐलान, दुनिया को दिया शांति का संदेश
मनीला, फिलीपींस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit-EAS) में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक शांति को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'नाविक सुरक्षा पहल' (Seafarers' Safety Initiative) शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए सहयोग बढ़ाया जाएगा।
नाविकों की सुरक्षा के लिए नई पहल का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण विषय बताया।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं चिंता का विषय हैं।
इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने नाविक सुरक्षा पहल शुरू करने की घोषणा की है।
इस पहल के अंतर्गत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े सहयोग को बढ़ाया जाएगा।
इसका उद्देश्य समुद्री संकट की परिस्थितियों में बेहतर समन्वय स्थापित करना और नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।
हालांकि, पहल के लिए निर्धारित वित्तीय प्रावधान और संचालन की विस्तृत समयसीमा अभी घोषित नहीं की गई है।
समुद्री रास्तों की सुरक्षा सभी देशों की जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समुद्र विभिन्न देशों की साझा समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों के माध्यम से संचालित होता है।
इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा और जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना सभी संबंधित देशों की साझा जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री ने समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है।
यह पहल विशेष रूप से उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है, जब अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का प्रभाव समुद्री व्यापार और परिवहन पर पड़ रहा है।
आतंकवाद को बताया शांति के लिए गंभीर खतरा
21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद शांतिप्रिय समाजों के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहिए।
उन्होंने सीमा पार होने वाले नए प्रकार के अपराधों का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी जैसी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।
यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों का समर्थन
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद से विश्व लगातार एक के बाद एक संकट का सामना कर रहा है।
इन संघर्षों के कारण खाद्य पदार्थों, ईंधन और उर्वरकों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।
उन्होंने बातचीत और आपसी सम्मान को भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को टकराव के बजाय संवाद और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
भारत में आयोजित होगा साइबर अपराध सम्मेलन
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
उन्होंने भारत के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में ईस्ट एशिया समिट साइबर क्राइम कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
इस सम्मेलन का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध और सीमा पार होने वाले डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री ने डिजिटल दुनिया में विश्वास और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने ऑनलाइन घोटालों के खिलाफ जारी संयुक्त बयान का भी स्वागत किया।
साइबर अपराधों से निपटने के लिए देशों के बीच तकनीकी जानकारी और जांच संबंधी सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है।
डीपफेक और गलत सूचना पर भी जताई चिंता
प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान मानव केंद्रित, समावेशी और सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने पर जोर दिया गया था।
प्रधानमंत्री ने डीपफेक और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए डिजिटल वॉटरमार्किंग जैसी तकनीकों के महत्व को भी रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास के साथ डिजिटल सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
लोथल में समुद्री विरासत महोत्सव का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री ने भारत और पूर्वी एशिया के देशों के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी पहल प्रस्तुत की।
उन्होंने गुजरात के लोथल में ईस्ट एशिया समिट समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
लोथल भारत की प्राचीन समुद्री व्यापार परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है।
यहां राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परिसर के माध्यम से विभिन्न देशों की साझा समुद्री विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा सकेगा।
उन्होंने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।
नालंदा में होगा विश्वविद्यालय प्रमुखों का सम्मेलन
प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा।
उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2027 में बिहार के नालंदा में ईस्ट एशिया समिट यूनिवर्सिटी हेड्स कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
इसके माध्यम से शिक्षा, शोध और अकादमिक आदान-प्रदान के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और पूर्वी एशिया के देशों के बीच हजारों वर्षों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं।
इन संबंधों को शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से और मजबूत बनाया जा सकता है।
आसियान की एकता को बताया महत्वपूर्ण
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण आधार है।
उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय शांति और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को सफल सम्मेलन आयोजन के लिए बधाई दी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और आसियान देश क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
शांति और सहयोग का संदेश लेकर संपन्न हुआ संबोधन
21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा से लेकर साइबर अपराध और शिक्षा तक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे।
नाविक सुरक्षा पहल के माध्यम से समुद्री मार्गों पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री ने आतंकवाद तथा अंतरराष्ट्रीय संघर्षों से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए शांति प्रयासों के समर्थन की बात दोहराई।
उनका प्रमुख संदेश रहा कि विश्व की साझा चुनौतियों का समाधान आपसी सम्मान, बातचीत और सहयोग से ही संभव है।