प्याज किसानों और निर्यातकों को बड़ी राहत, रेलवे ने घटाई वैगनों की वहन क्षमता

नई दिल्ली। प्याज किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए रेलवे बोर्ड ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने प्याज और धान की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले BCN और BCNA श्रेणी के माल डिब्बों की अनुमेय वहन क्षमता (Permissible Carrying Capacity-PCC) में संशोधन किया है। इस बदलाव का उद्देश्य रेलवे द्वारा निर्धारित माल ढुलाई क्षमता को वास्तविक लोडिंग की स्थिति के अधिक अनुरूप बनाना है। फैसले से विशेष रूप से प्याज की रेल ढुलाई अधिक किफायती होने की उम्मीद जताई जा रही है।

रेलवे बोर्ड ने 23 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में संशोधित सर्कुलर जारी किया था। नए प्रावधान 28 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुके हैं और 27 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेंगे। रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इस आदेश को पीसीसी संबंधी रेट्स मास्टर सर्कुलर के संशोधन संख्या 155 के रूप में दर्ज किया गया है।

इस फैसले से महाराष्ट्र सहित देश के प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों के किसानों और निर्यातकों को लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से प्याज कारोबार से जुड़े लोगों की यह मांग रही है कि रेल माल ढुलाई शुल्क की गणना में माल की वास्तविक प्रकृति और वैगनों में लोड होने वाली मात्रा को ध्यान में रखा जाए।

दरअसल, प्याज जैसी कृषि उपज की ढुलाई में एक बड़ी समस्या यह रही है कि इसका वजन और वैगन में घेरा गया स्थान हमेशा समान अनुपात में नहीं होता। प्याज को बोरियों में भरकर ले जाया जाता है। बोरियों के आकार, रखरखाव और पर्याप्त वायु संचार की जरूरत के कारण वैगन की पूरी निर्धारित वजन क्षमता तक माल भरना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता।

ऐसी स्थिति में व्यापारी और निर्यातक माल ढुलाई के खर्च को लेकर कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं। संशोधित व्यवस्था से इस अंतर को कम करने का प्रयास किया गया है।

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, संबंधित BCN और BCNA श्रेणी के वैगनों में प्याज की ढुलाई के लिए संशोधित अनुमेय वहन क्षमता 45 टन निर्धारित की गई है। वहीं, धान की ढुलाई के लिए यह क्षमता 52 टन तय की गई है। संशोधित व्यवस्था में एक टन की लोडिंग टॉलरेंस का भी प्रावधान है।

पहले संबंधित वैगनों की सामान्य निर्धारित क्षमता अधिक थी। विभिन्न श्रेणियों में यह लगभग 61.4 टन से 64 टन तक थी। अब प्याज और धान जैसी विशिष्ट कृषि उपज के लिए अलग क्षमता निर्धारित होने से माल ढुलाई की गणना अधिक व्यावहारिक होने की उम्मीद है।

प्याज निर्यातक विकास सिंह के अनुसार, रेलवे बोर्ड के इस फैसले से प्याज की रेल ढुलाई की लागत में लगभग 29 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, यह अनुमान है और वास्तविक बचत माल की मात्रा, वैगन की श्रेणी, दूरी तथा लागू मालभाड़ा नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

प्याज कारोबारियों के लिए परिवहन लागत बेहद महत्वपूर्ण होती है। खेतों से प्याज मंडियों तक पहुंचाने, भंडारण करने और फिर देश के विभिन्न बाजारों या निर्यात केंद्रों तक भेजने में काफी खर्च आता है। इसमें लंबी दूरी का परिवहन एक प्रमुख हिस्सा है।

यदि रेल माल ढुलाई में खर्च घटता है तो इसका सीधा फायदा व्यापारियों और निर्यातकों को मिल सकता है। इसके साथ ही किसानों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचने की संभावना है, क्योंकि परिवहन की लागत कम होने से खरीद और बिक्री की प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकती है।

हालांकि, किसानों को मिलने वाली वास्तविक कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह बाजार की मांग, आपूर्ति, निर्यात की स्थिति और व्यापारियों की खरीद दरों पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र के नासिक, लासलगांव और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन और व्यापार होता है। इन इलाकों से प्याज देश के अनेक राज्यों में भेजा जाता है। लंबी दूरी के परिवहन में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ऐसे में मालभाड़े से जुड़ी नई व्यवस्था इन क्षेत्रों के व्यापारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

प्याज एक ऐसी कृषि उपज है, जिसकी कीमतों में मौसम, उत्पादन और आपूर्ति के आधार पर तेजी से उतार-चढ़ाव देखा जाता है। कभी अधिक पैदावार होने से किसानों को कम कीमत मिलती है, तो कभी आपूर्ति प्रभावित होने पर खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं। परिवहन व्यवस्था में सुधार से उत्पादक क्षेत्रों और उपभोक्ता बाजारों के बीच माल पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

रेलवे के माध्यम से बड़ी मात्रा में प्याज की ढुलाई सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने का भी विकल्प प्रदान करती है। हालांकि, इसके लिए पर्याप्त वैगनों की उपलब्धता, समय पर माल की लोडिंग और गंतव्य तक निर्धारित समय में डिलीवरी भी जरूरी है।

कृषि उत्पादों के निर्यात में परिवहन लागत का विशेष महत्व है। निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ऐसे में घरेलू परिवहन पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भारतीय प्याज की कुल लागत को प्रभावित कर सकता है।

यदि संशोधित माल ढुलाई व्यवस्था से खर्च में अपेक्षित कमी आती है, तो भारतीय प्याज निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर मूल्य प्रतिस्पर्धा का अवसर मिल सकता है। इससे निर्यात कारोबार को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अध्यक्ष को भी संशोधित व्यवस्था की जानकारी दी। APEDA कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण सरकारी प्राधिकरण है।

रेलवे के इस फैसले को कृषि उत्पादों की आपूर्ति शृंखला को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से उन उत्पादों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है, जिनकी पैकिंग और भौतिक प्रकृति के कारण वैगनों की निर्धारित वजन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

इस आदेश की अवधि फिलहाल एक वर्ष रखी गई है। 28 अक्टूबर 2026 से 27 अक्टूबर 2027 तक लागू रहने वाली व्यवस्था के दौरान इसके व्यावहारिक प्रभावों का आकलन किया जा सकेगा। आगे इसकी अवधि बढ़ाने या अन्य बदलाव करने के संबंध में रेलवे बोर्ड के आगामी निर्णय का इंतजार करना होगा।

कुल मिलाकर, प्याज और धान की ढुलाई के लिए वैगनों की अनुमेय वहन क्षमता में संशोधन से कृषि व्यापार को राहत मिलने की उम्मीद है। यदि मालभाड़े में अनुमानित बचत वास्तव में कारोबारियों तक पहुंचती है, तो यह फैसला किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है।