नई दिल्ली : 10 नवंबर 2026। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वच्छता को बढ़ावा देने, लंबित मामलों का निपटारा करने और सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता सुधारने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान 6.0 के परिणाम जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान के दौरान कुल 2,19,644 भौतिक फाइलों और 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त 11,902 जन शिकायतों और 1,666 अपीलों का निपटारा किया गया। पुराने रिकॉर्ड और अनुपयोगी सामग्री के बेहतर प्रबंधन से सरकारी कार्यालयों में 78,125 वर्ग फुट स्थान खाली कराया गया। अभियान के दौरान कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान से 10.17 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व भी प्राप्त हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और गृह मंत्रालय से जुड़े विभिन्न संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में बताया कि विशेष अभियान 6.0 का आयोजन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किया गया था। इस महीनेभर चले अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना, लंबित प्रशासनिक मामलों का शीघ्र समाधान करना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना था।
मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी पहल के तहत इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।अभियान में विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनका आम नागरिकों से सीधा संपर्क रहता है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना था।विशेष अभियान 6.0 की तैयारी 15 सितंबर 2026 से शुरू हुई थी। इस दौरान मंत्रालय और उससे जुड़े कार्यालयों ने लंबित मामलों, पुराने रिकॉर्ड, अनावश्यक सामग्री और सफाई की आवश्यकता वाले स्थानों की पहचान की।इसके बाद 2 अक्टूबर से अभियान का क्रियान्वयन शुरू किया गया, जो 31 अक्टूबर तक चला। विभिन्न विभागों ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई की और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की।गृह मंत्रालय ने बताया कि अभियान के प्रारंभ में स्वच्छता गतिविधियों के लिए 6,757 स्थानों की पहचान की गई थी। बाद में अभियान का दायरा बढ़ाते हुए इनकी संख्या 7,963 कर दी गई।
इन स्थानों में मंत्रालय के कार्यालयों के साथ उसके अधीनस्थ और संबद्ध संगठनों के कार्यालय भी शामिल थे। विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और अनुपयोगी सामग्री हटाने की गतिविधियां आयोजित की गईंअभियान के दौरान लंबित प्रशासनिक मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार, सांसदों से प्राप्त 147 संदर्भों और राज्य सरकारों से प्राप्त 141 संदर्भों का निपटारा किया गया।इसके अतिरिक्त 11,902 जन शिकायतों का समाधान किया गया। जन शिकायतों से संबंधित 1,666 अपीलों का भी निपटारा किया गया।मंत्रालय का कहना है कि शिकायतों के निपटारे और लंबित मामलों को कम करने से सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिली है।जन शिकायत निवारण किसी भी सरकारी विभाग के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। नागरिक अपनी समस्याओं, सेवाओं में देरी या अन्य प्रशासनिक मामलों को लेकर संबंधित विभागों के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हैं।ऐसी शिकायतों का समय पर समाधान सरकारी व्यवस्था के प्रति नागरिकों का भरोसा मजबूत करने में भूमिका निभा सकता है।हालांकि, मंत्रालय ने अपने बयान में निपटाई गई शिकायतों की संख्या बताई है। इन शिकायतों की श्रेणी, औसत निपटान अवधि और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि से संबंधित विस्तृत आंकड़े अलग से नहीं दिए गए हैं।
अभियान की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड की समीक्षा रही। मंत्रालय ने कुल 2,19,644 भौतिक फाइलों की समीक्षा की।इसके साथ ही 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का भी परीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य रिकॉर्ड प्रबंधन को व्यवस्थित करना और पुराने अथवा अनावश्यक दस्तावेजों की पहचान करना था।सरकारी कार्यालयों में वर्षों से जमा रिकॉर्ड के कारण कई बार उपलब्ध स्थान का बड़ा हिस्सा फाइलों और अन्य दस्तावेजों के भंडारण में उपयोग होता है।ऐसे रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा से आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने और अनुपयोगी सामग्री हटाने में सहायता मिलती है।मंत्रालय ने बताया कि रिकॉर्ड प्रबंधन और अनावश्यक सामग्री के निपटान के परिणामस्वरूप 78,125 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया।इस स्थान का उपयोग भविष्य में कार्यालयों की आवश्यकताओं और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्यस्थल विकसित करने में किया जा सकता है।हालांकि, मंत्रालय ने सभी स्थानों के भविष्य के उपयोग का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया है।
विशेष अभियान 6.0 के दौरान अनुपयोगी सामग्री और कबाड़ के निपटान से आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ। गृह मंत्रालय के अनुसार, इस प्रक्रिया से 10.17 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया।इस कुल राशि में 2.63 करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई-वेस्ट के निपटान से प्राप्त हुए।ई-वेस्ट में पुराने कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य अनुपयोगी तकनीकी सामग्री शामिल हो सकती है। ऐसी सामग्री का उचित निपटान कार्यालय प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान कार्यालयों को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया।इसके अंतर्गत अनावश्यक सामग्री हटाने के साथ हरियाली बढ़ाने और कार्यस्थलों की साफ-सफाई पर भी ध्यान दिया गया।13 अक्टूबर 2026 को गृह मंत्रालय ने विशेष एकदिवसीय गहन अभियान भी आयोजित किया था।इस दौरान मंत्रालय के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में वृक्षारोपण, विशेष स्वच्छता गतिविधियां और पुराने रिकॉर्ड की छंटाई की गई।इस एकदिवसीय अभियान का उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से पूरा करना और विभिन्न कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना था।
गृह मंत्रालय ने इस अभियान की निगरानी के लिए डिजिटल व्यवस्था का भी उपयोग किया।विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित विशेष अभियान पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की गईं।इससे मंत्रालय को विभिन्न कार्यालयों की गतिविधियों और लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करने में सहायता मिलीअभियान के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।मंत्रालय के अनुसार, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 1,200 पोस्ट साझा किए गए।इन पोस्ट में विशेष अभियान 6.0 के तहत की जा रही गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी गई।मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही।केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस संगठनों से जुड़े कार्यालय गृह मंत्रालय की व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा हैं।इन संगठनों की भागीदारी से अभियान को मंत्रालय के मुख्यालय से आगे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचाने में सहायता मिली।गृह मंत्रालय के अनुसार, सभी संबंधित विभागों और संगठनों ने स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता दी।विशेष अभियान 6.0 केंद्र सरकार की व्यापक स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान संबंधी पहल का हिस्सा था।देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने भी अक्टूबर के दौरान अभियान में भाग लिया।
केंद्र सरकार द्वारा जारी समेकित आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान में देशभर में लगभग 19.89 लाख स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गईं।सरकारी विभागों ने करीब 9.99 लाख जन शिकायतों का निपटारा किया और लगभग 277.82 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया।देशभर में कबाड़ के निपटान से लगभग 970.33 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।ये आंकड़े केंद्र सरकार के सभी भाग लेने वाले मंत्रालयों और विभागों के संयुक्त परिणाम हैं, जबकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी उपलब्धियां उसके अपने विभागों और संबद्ध संगठनों से संबंधित हैं।गृह मंत्रालय ने अभियान के समापन के बाद कहा कि स्वच्छता, प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को नियमित सरकारी कामकाज का हिस्सा बनाए रखने पर आगे भी ध्यान दिया जाएगा।मंत्रालय का उद्देश्य विशेष अभियान के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को बरकरार रखते हुए सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।इसके लिए रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित शिकायतों के समाधान और कार्यालयों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को जारी रखने पर जोर दिया जाएगा।मंत्रालय ने कहा कि विशेष अभियान 6.0 के दौरान विभिन्न संगठनों की सक्रिय भागीदारी से प्रशासनिक कार्य संस्कृति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं।फिलहाल गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अभियान में 2.19 लाख से अधिक भौतिक फाइलों की समीक्षा, लगभग 12 हजार जन शिकायतों का निपटारा और 78 हजार वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान खाली कराने जैसी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं।इन परिणामों के साथ मंत्रालय ने भविष्य में भी जवाबदेही, पारदर्शिता, स्वच्छता और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
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