हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मामलों में लगभग 55 प्रतिशत की गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच खेतों में आग लगने की 252 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 563 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले वर्षों के आंकड़े भी खेतों में आग लगने की घटनाओं में निरंतर गिरावट की ओर इशारा करते हैं। इसी अवधि के दौरान, 2024 में 1,080 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में 1,986, 2022 में 3,233 और 2021 में 5,993 मामले दर्ज किए गए। सोमवार को, राज्य में शाम 5 बजे तक खेत में आग लगने की 10 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे कुल संख्या 252 हो गई।
71 मामलों के साथ, कैथल जिलेवार मामले में शीर्ष पर है, इसके बाद जिंद (38), करनाल (23), कुरूक्षेत्र (20), फतेहाबाद (18), पलवल (17), अंबाला (12), हिसार (10), सोनीपत (10), रोहतक (8), सिरसा (6), हांसी (6), यमुनानगर (5), पानीपत (3), फरीदाबाद (2), भिवानी (1), झज्जर (1) और पंचकुला (1) हैं। अधिकारी पराली जलाने में लिप्त पाए गए किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं और राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां कर रहे हैं। ऐसी प्रविष्टियाँ उन्हें लगातार दो सीज़न तक अनाज मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से रोकती हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 92 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 27 मामलों में रेड एंट्री की गई है. दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि उन क्षेत्रों के अधिकारियों को 203 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जहां पराली जलाने की घटनाएं सामने आई थीं। अधिकारियों ने 5.85 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा भी लगाया है, जिसमें से 3.15 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। आंकड़ों से पता चलता है कि बासमती और गैर-बासमती धान की खेती के तहत 14,79,688.76 हेक्टेयर में से अब तक 13,51,086 हेक्टेयर की कटाई हो चुकी है।