नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए संविधान और लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग संविधान और लोकतंत्र को अपनी जेब में समझते हैं। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे राजनीतिक हमले के रूप में देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार, 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'भारत कृषि सम्मेलन-2026' को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी जेब से संविधान की प्रति निकालते हैं और ऐसा समझते हैं कि संविधान और लोकतंत्र पर उनका ही अधिकार है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद कुछ नेताओं का सत्ता के प्रति रवैया नहीं बदला है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष के नेताओं के पिछले कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की बात करने वाले लोगों का सत्ता में रहते हुए व्यवहार अलग था। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।
प्रधानमंत्री ने बताया कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय एक प्रतिष्ठित संस्थान की आर्थिक रैंकिंग में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया था। इस संस्थान का नाम देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था। मोदी ने आरोप लगाया कि गुजरात को मिली इस उपलब्धि से तत्कालीन केंद्र सरकार के लोग खुश नहीं थे। पीएम मोदी के मुताबिक, उस समय शोधकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि भविष्य में कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति ली जाए। उन्होंने इस घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर लोकतंत्र और सहिष्णुता के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि सत्ता में रहते हुए ऐसा व्यवहार करने वाले लोग आज लोकतंत्र की बात किस आधार पर करते हैं।
राजनीतिक बयानबाजी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में देश के कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों और किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने खेती को देश की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताया।
पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र की विकास दर का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही है। उन्होंने इसे आजादी के बाद कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में देश के करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका लाभ छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी मिला है।
प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध के खतरे के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उस समय कच्चे तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने घरेलू स्तर पर डीजल की कीमत में सीमित बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम में 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने केवल सात रुपये की बढ़ोतरी की और शेष 43 रुपये का भार स्वयं उठाया।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने किसानों को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की कीमत बढ़ने के बावजूद भारतीय किसानों को 50 किलोग्राम का बैग 1300 रुपये में उपलब्ध कराया गया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संकट का अधिक बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि देश प्रतिवर्ष चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात में वृद्धि से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल रही है।
सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा, आधुनिक कृषि उपकरण और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने किसानों को केवल कृषि उत्पादक तक सीमित रखने के बजाय कृषि उद्यमी बनाने की आवश्यकता बताई। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती को अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों के साथ विपक्ष पर किए गए राजनीतिक हमले को लेकर भी चर्चा में रहा। संविधान और लोकतंत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
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