नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों में कथित हेरफेर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की भाजपा सरकार प्रदूषण निगरानी केंद्रों के आसपास पानी का छिड़काव कर वास्तविक AQI को कम दिखाने का प्रयास कर रही है। भारद्वाज ने दावा किया कि इस संबंध में लिखित शिकायत देने के बावजूद आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।बुधवार को सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ CAQM कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। भारद्वाज का कहना था कि आयोग को प्रदूषण से जुड़े मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
आंखों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने CAQM कार्यालय के बाहर अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी।सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह प्रदर्शन आयोग की कथित निष्क्रियता को उजागर करने के लिए किया गया है।उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति होने के बावजूद जिम्मेदार संस्थाएं वास्तविक आंकड़ों को लेकर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही हैं।भारद्वाज ने कहा कि CAQM को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की निगरानी तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में प्रदूषण के आंकड़ों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करना आयोग का दायित्व है।उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं मिलने के बावजूद आयोग शिकायतों पर जवाब नहीं दे रहा है।
जहांगीरपुरी में मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी छिड़कने का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण निगरानी केंद्रों के आसपास पानी का छिड़काव करने का आरोप लगाया।उन्होंने दावा किया कि जहांगीरपुरी जैसे प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में लगे AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी छिड़का जा रहा है, ताकि प्रदूषण का स्तर वास्तविक स्थिति से कम दिखाई दे।भारद्वाज के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने इस कथित गतिविधि का वीडियो भी साझा किया है।उन्होंने कहा कि प्रदूषण निगरानी केंद्रों का उद्देश्य हवा की वास्तविक गुणवत्ता दर्ज करना है। यदि उनके आसपास की परिस्थितियों को जानबूझकर प्रभावित किया जाता है, तो प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।हालांकि, निगरानी केंद्रों पर पानी छिड़ककर AQI में जानबूझकर हेरफेर किए जाने का आरोप अभी स्वतंत्र जांच से प्रमाणित नहीं हुआ है।
दिवाली की रात मॉनिटरिंग स्टेशन बंद करने का दावा
AAP प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिवाली की रात दिल्ली में कई वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों से आंकड़े मिलना बंद हो गए थे।उन्होंने दावा किया कि यह समस्या पिछले वर्ष भी सामने आई थी और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट तक शिकायत पहुंचाई गई थी।भारद्वाज ने कहा कि आयोग को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए कि प्रदूषण के महत्वपूर्ण समय पर निगरानी केंद्रों का डेटा उपलब्ध क्यों नहीं था।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण की वास्तविक स्थिति सामने आने से रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था प्रभावित की गई।हालांकि, किसी निगरानी केंद्र का डेटा उपलब्ध नहीं होना अपने आप में जानबूझकर की गई हेराफेरी का प्रमाण नहीं है। इसके तकनीकी कारणों की जांच आवश्यक है।
दस दिन बाद भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने CAQM के अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन लगभग दस दिन बीतने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।उन्होंने दावा किया कि आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए दोबारा पत्र लिखकर समय मांगा गया था, लेकिन मुलाकात का समय भी नहीं दिया गया।भारद्वाज के अनुसार, वह और उनकी पार्टी के अन्य नेता आयोग कार्यालय में अपनी शिकायत पर बातचीत करने पहुंचे थे।उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया और उन्हें अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया।AAP नेता ने यह भी दावा किया कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस बुलाई गई थी। हालांकि, पुलिस की ओर से किसी हिरासत या कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
नए AQI स्टेशनों की लोकेशन पर भी उठाए सवाल
सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए।उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 20 नए मॉनिटरिंग स्टेशन अपेक्षाकृत हरे-भरे और कम प्रदूषित क्षेत्रों में लगाए गए हैं।उनका दावा है कि ऐसे स्थानों से प्राप्त आंकड़ों को दिल्ली के औसत AQI में शामिल करने से प्रदूषण का स्तर वास्तविक स्थिति की तुलना में कम दिखाई दे सकता है।भारद्वाज ने मांग की कि निगरानी केंद्रों के चयन, उनकी कार्यप्रणाली और आंकड़ों की गणना की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।आम आदमी पार्टी ने 4 नवंबर को CAQM में शिकायत देकर मॉनिटरिंग स्टेशनों की जांच कराने और कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
AQI 3000 पार होने का भी किया था दावा
इससे पहले 9 नवंबर को सौरभ भारद्वाज ने दावा किया था कि दिवाली की रात दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर 3000 से अधिक पहुंच गया था।उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए सरकारी AQI आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।हालांकि, यह आंकड़ा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक AQI से मेल नहीं खाता।CPCB के अनुसार, 8 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 376 दर्ज किया गया था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी में AQI 460 दर्ज किया गया था।स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ रीडिंग आधिकारिक आंकड़ों से अलग थीं, लेकिन भारद्वाज के 3000 से अधिक AQI वाले दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
प्रदूषण के आंकड़ों की पारदर्शिता पर जोर
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति का सही आकलन स्वास्थ्य और प्रशासनिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है।AQI के आधार पर ही नागरिकों को प्रदूषण संबंधी जानकारी मिलती है और आवश्यक सावधानियों को लेकर सलाह जारी की जाती है।सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि प्रदूषण के वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तो बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ सकता है।उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि आंकड़ों को लेकर जनता को गुमराह करना चाहिए।
CAQM की प्रतिक्रिया पर नजर
आम आदमी पार्टी ने CAQM से अपनी शिकायत पर कार्रवाई करने और निगरानी केंद्रों से जुड़े आंकड़ों की जांच कराने की मांग दोहराई है।सौरभ भारद्वाज ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को प्रदूषण से संबंधित शिकायतों का जवाब देना चाहिए।फिलहाल दिल्ली सरकार और CAQM के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर किसी स्वतंत्र जांच का अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब निगरानी केंद्रों की पारदर्शिता, आंकड़ों की विश्वसनीयता और संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है।