नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों को तेज करते हुए मंगलवार, 17 नवंबर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विनिर्माण क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों, विकास की संभावनाओं और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित यह तीसरी प्री-बजट परामर्श बैठक थी। इससे पहले वित्त मंत्री अर्थशास्त्रियों, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भी बैठक कर चुकी हैं।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्योग जगत से सुझाव प्राप्त करना और आगामी वित्त वर्ष के लिए बजटीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में उनकी राय को शामिल करना है। सरकार की कोशिश है कि बजट तैयार करते समय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों, समस्याओं और विकास की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाए।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से हुई अहम चर्चा
नई दिल्ली में आयोजित बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से बातचीत की। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, औद्योगिक विकास के अवसर और नीतिगत सुधारों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), खान मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी बैठक में भाग लिया।विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रोजगार सृजन, निर्यात, औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास में बड़ी
भूमिका
निभाता है।सरकार की आर्थिक नीतियों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने पर लगातार जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में आगामी बजट से पहले उद्योग जगत की राय लेना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उद्योगों की चुनौतियों और विकास के अवसरों पर फोकस
प्री-बजट बैठक में विनिर्माण क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों तथा विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई। हालांकि, बैठक में दिए गए सभी सुझावों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।उद्योग जगत के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन लागत, बुनियादी ढांचे का विस्तार, निर्यात प्रतिस्पर्धा और निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए उत्पादन लागत कम करना, औद्योगिक ढांचे को मजबूत बनाना और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना महत्वपूर्ण माना जाता है।हालांकि, आगामी बजट में इन सुझावों को किस रूप में शामिल किया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।
अर्थशास्त्रियों के साथ भी हुई प्री-बजट बैठक
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ बैठक से पहले सोमवार, 16 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की थी।इस बैठक में आर्थिक विकास, राजकोषीय स्थिति और आगामी वित्त वर्ष की नीतिगत प्राथमिकताओं से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।रिपोर्टों के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के साथ रोजगार सृजन और श्रम उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देने की सलाह दी।
कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा
वित्त मंत्री ने सोमवार को ही कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ दूसरी प्री-बजट बैठक की थी।इस बैठक में कृषि क्षेत्र की विकास संभावनाओं, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे विषयों पर विचार किया गया।कृषि विशेषज्ञों के साथ चर्चा में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, प्राकृतिक खेती और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल जैसे मुद्दे भी शामिल रहे।बैठक में कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।
26 नवंबर तक जारी रहेंगी प्री-बजट बैठकें
वित्त मंत्रालय की प्री-बजट परामर्श प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हुई है और इसका कार्यक्रम 26 नवंबर तक निर्धारित है।इस दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, पूंजी बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाना है।18 नवंबर को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से चर्चा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
बजट 2027-28 से उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें
आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को महत्वपूर्ण उम्मीदें हैं।विनिर्माण उद्योग के लिए निवेश बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और भारत की निर्यात क्षमता मजबूत करना महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।सरकार के सामने आर्थिक विकास को गति देने के साथ राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। ऐसे में बजट तैयार करने से पहले उद्योग जगत और अर्थशास्त्रियों के सुझावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों से सरकार को विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को समझने में मदद मिलेगी।हालांकि, प्री-बजट बैठकों में मिले सुझावों को बजट में शामिल करना अनिवार्य नहीं है। अंतिम घोषणाएं और आवंटन बजट पेश किए जाने के बाद ही स्पष्ट होंगे।
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