नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक दिल्ली को ऐसे आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले शहर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जो देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करे, रोजगार के नए अवसर पैदा करे और अपनी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास का उद्देश्य केवल आधुनिक इमारतें और बुनियादी ढांचा तैयार करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाना भी होना चाहिए।गुरुवार को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) द्वारा आयोजित **'दिल्ली कनेक्ट्स 2026'** कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संधू ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का विकास भारत के व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने निवेश, रोजगार, परिवहन, शहरी नियोजन और विरासत संरक्षण को भविष्य की दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण बताया।
दिल्ली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाला शहर बनाने पर जोर
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि दिल्ली को वर्ष 2047 तक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक शहर बनाना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी का विकास देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहरी नियोजन संबंधी दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में शहरों का भविष्य आज लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा।उन्होंने बेहतर शहरी नियोजन, सार्वजनिक सुविधाओं और मजबूत आधारभूत ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके अनुसार, दिल्ली के विकास की योजनाएं इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ वर्तमान नागरिकों की समस्याओं का भी समाधान हो सके।
दिल्ली की अर्थव्यवस्था 13.27 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान
उपराज्यपाल ने दिल्ली के आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था में निवेश और रोजगार विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं।दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 13.27 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, आर्थिक विकास दर 9.42 प्रतिशत अनुमानित है।उन्होंने बताया कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 86 प्रतिशत से अधिक है। यह क्षेत्र वित्तीय सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।संधू ने कहा कि दिल्ली को निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे नई कंपनियों, स्टार्टअप और विभिन्न उद्योगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।उन्होंने रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया।
परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार को बताया जरूरी
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ती आबादी तथा यातायात की चुनौतियों को देखते हुए उपराज्यपाल ने समन्वित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास केवल उसकी प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि लाखों लोग रोजाना दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच आवागमन करते हैं।ऐसे में परिवहन, आवास, जल प्रबंधन और आर्थिक विकास की योजनाओं को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संदर्भ में तैयार करना आवश्यक है।संधू ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने, सड़कों की स्थिति बेहतर करने और यातायात प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के उपयोग की वकालत की।उन्होंने विशेष रूप से अंतिम छोर तक परिवहन सुविधा यानी लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई।उनके अनुसार, सड़क जाम में कमी और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से नागरिकों का समय बचेगा तथा आर्थिक उत्पादकता में भी सुधार होगा।
आधुनिक विकास के साथ ऐतिहासिक विरासत को भी मिले संरक्षण
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को शहर की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास इस तरह होना चाहिए कि आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होने के साथ उसकी समृद्ध विरासत भी सुरक्षित रहे।दिल्ली में अनेक ऐतिहासिक स्मारक, पारंपरिक बाजार और सांस्कृतिक स्थल मौजूद हैं। इनके संरक्षण को शहरी विकास योजनाओं से जोड़ना आवश्यक है।इसी दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) ने लगभग 1,500 विरासत संरचनाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए समझौता किया है।16 नवंबर को हुए इस समझौते के तहत दिल्ली के कम चर्चित ऐतिहासिक स्थलों, पारंपरिक बाजारों और पुरानी सड़कों की पहचान तथा दस्तावेजीकरण किया जाएगा।इस पहल का उद्देश्य विरासत संरक्षण को शहरी नियोजन का हिस्सा बनाना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रखना है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक से बेहतर होगा प्रशासन
संधू ने अपने संबोधन में डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को भी महत्वपूर्ण बताया।उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है।डेटा आधारित शहरी नियोजन, डिजिटल प्रशासन और नई तकनीकों का उपयोग परिवहन व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं तथा सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायक हो सकता है।उन्होंने यह भी कहा कि शहर के विकास में आवास, सार्वजनिक स्थानों, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुविधाओं का समान रूप से विस्तार होना चाहिए।उपराज्यपाल ने उद्योग जगत से सरकार, शिक्षण संस्थानों, स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।उन्होंने ASSOCHAM और उसके सदस्यों से निवेश, नवाचार, अनुसंधान और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से दिल्ली के विकास में योगदान देने की अपील की।कार्यक्रम में प्रस्तुत ASSOCHAM-EY रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए संधू ने कहा कि इस प्रकार के विचार और सुझाव दिल्ली-एनसीआर को भविष्य के लिए तैयार करने की साझा दिशा तय करने में उपयोगी हो सकते हैं।उन्होंने जोर दिया कि वर्ष 2047 तक दिल्ली को ऐसी राजधानी बनाने का लक्ष्य होना चाहिए, जहां निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ें, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें और शहर की ऐतिहासिक विरासत भी सुरक्षित रहे।
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