विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने 'समावेशी आजीविका योजना' (SAY) नाम की एक खास पहल शुरू की है। इसका मकसद राज्य के सबसे गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें टिकाऊ आजीविका के मौके देकर आर्थिक रूप से स्थिर बनाना है। यह जानकारी सोमवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और NRI सशक्तिकरण मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने दी।

यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत लागू की जा रही है। इसका मुख्य मकसद ऐसे बेहद गरीब परिवारों की पहचान करना है जो स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क से बाहर रहे हैं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं, और उन्हें गरीबी से बाहर निकलने में मदद करना है।

सरकार की योजना 26 मंडलों में फैले 650 ग्राम संगठनों (VOs) के ज़रिए 10,000 बेहद गरीब परिवारों की पहचान करने की है। इन मंडलों में यानाडी और चेंचू समुदायों की बड़ी आबादी है। लाभार्थियों की पहचान 'पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल' (PRA) प्रक्रियाओं और घर-घर जाकर किए जाने वाले सर्वे के ज़रिए की जाएगी। मंत्री के अनुसार, परिवारों की कमज़ोरी का आकलन करने और 'वल्नरेबिलिटी इंडेक्स' (कमज़ोरी सूचकांक) के आधार पर प्राथमिकता तय करने के लिए खास तौर पर बनाए गए 'SAYAM' मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा।

विजयवाड़ा बड़े 'आजीविका मेले' के लिए तैयार

मंडल समाख्याओं द्वारा चुने गए कुल 100 'उपाधि सखी' (आजीविका सुविधा प्रदाता) लाभार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। हर सुविधा प्रदाता 100 परिवारों की मदद करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। वे हर परिवार के लिए खास आजीविका योजनाएँ तैयार करेंगे, जिसमें प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, वे बैंक से लोन दिलाने और परिवारों को आजीविका से जुड़े संसाधन बनाने में भी मदद करेंगे।

'सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज़' (CRISP) इस पहल को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता देगा। इसे लागू करने के शेड्यूल के तहत, 21 अक्टूबर को SERP ऑफिस में 26 मंडल समाख्याओं के अध्यक्षों की बैठक और SAYAM ऐप पर ट्रेनिंग होगी। 25 से 30 अक्टूबर के बीच ग्राम संगठनों के ज़रिए 'उपाधि सखी' (आजीविका सखी) के लिए PRA एक्सरसाइज़ और ट्रेनिंग कराई जाएगी। 1 से 15 नवंबर तक परिवारों का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद 16 नवंबर को सबसे गरीब परिवारों की फ़ाइनल लिस्ट की घोषणा की जाएगी।

दिसंबर में परिवार-विशेष के हिसाब से आजीविका के मौकों की पहचान की जाएगी, जबकि जनवरी में बैंक लिंकेज और आजीविका से जुड़े एसेट्स बनाने का काम शुरू होगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास का फ़ायदा सबसे गरीब और सबसे वंचित परिवारों तक भी पहुँचे।

उन्होंने भरोसा जताया कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने और यह पक्का करने के लिए कि कोई भी गरीब परिवार पीछे न छूटे, स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं की क्षमताओं का असरदार ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा।

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