आंध्र प्रदेश में जब्त 8 नावों की रिहाई की मांग, तमिलनाडु के मंत्री बोले- बातचीत से सुलझाएं विवाद

ओंगोल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच मछली पकड़ने की समुद्री सीमाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने आंध्र प्रदेश सरकार से आठ जब्त मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रिहा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस मामले को कानूनी लड़ाई के बजाय आपसी बातचीत और सहयोग से सुलझाना चाहती है। पिछले तीन महीने से अधिक समय से जब्त इन नौकाओं की कुल कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये बताई गई है।

'द हंस इंडिया' से बातचीत में मंत्री विल्सन ने कहा कि मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लंबे समय तक जब्त रहने से मछुआरों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से मानवीय आधार पर इस मामले पर विचार करने और नौकाओं को जल्द रिहा करने का अनुरोध किया।

मंत्री ने कहा कि मछली पकड़ना इन परिवारों की आय का प्रमुख साधन है। नौकाएं जब्त होने के कारण मछुआरों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि आठों नौकाओं की अनुमानित कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये है और इनके संचालन पर कई परिवारों की आजीविका निर्भर करती है।

विल्सन के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव पहले ही इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार को आधिकारिक पत्र भेज चुके हैं। इन पत्रों के माध्यम से नौकाओं की रिहाई और विवाद के समाधान का अनुरोध किया गया है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि तमिलनाडु सरकार भविष्य में अपने मछुआरों को आंध्र प्रदेश द्वारा निर्धारित समुद्री सीमाओं और संबंधित नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश देगी।

मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के साथ अपने अच्छे संबंधों को महत्व देती है। इसलिए इस विवाद का समाधान आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए।

मछुआरों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कराईकल और नागपट्टिनम जैसे तटीय क्षेत्रों के मछुआरे मुख्य रूप से समुद्र से मिलने वाली मछलियों पर निर्भर रहते हैं। कई बार स्थानीय समुद्री क्षेत्रों में पर्याप्त मछलियां नहीं मिलने के कारण उन्हें सामान्य सीमा से आगे जाना पड़ता है।

ऐसी परिस्थितियों में कुछ मछुआरे आंध्र प्रदेश के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे दोनों राज्यों के बीच मछली पकड़ने की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न होता है।

विल्सन ने कहा कि इन परिस्थितियों को समझते हुए दोनों राज्यों को ऐसा समाधान निकालना चाहिए, जिससे समुद्री नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो और मछुआरों की आजीविका भी प्रभावित न हो।

इसी दौरान मंत्री ने हाल में समुद्र में हुई एक दुखद घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग की ओर से चक्रवात की चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद एक नौका का चालक दल समुद्री यात्रा पर आगे बढ़ गया था।

चक्रवाती परिस्थितियों के बीच हुई इस घटना में नौ मछुआरे प्रभावित हुए। मंत्री के अनुसार, इनमें से सात मछुआरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दो अन्य मछुआरे अब भी लापता हैं।

उन्होंने बताया कि लापता मछुआरों की तलाश जारी है। संबंधित अधिकारियों और बचाव दल ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और खोज अभियान चलाया जा रहा है।

मंत्री विल्सन ने इस घटना के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से मिले सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस और तटरक्षक बल ने राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

उन्होंने बताया कि तटरक्षक बल और जिला कलेक्टर ने घटना के सटीक स्थान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। इसके साथ ही अधिकारियों ने दो दिनों तक चलाए गए खोज अभियान का विवरण भी साझा किया।

मंत्री ने कहा कि इस कठिन परिस्थिति में आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और तटरक्षक बल के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

मृत मछुआरों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उल्लेख करते हुए विल्सन ने बताया कि तमिलनाडु सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक मछुआरे के परिवार के लिए सात लाख रुपये की सहायता की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन मंत्री ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही प्रत्येक प्रभावित परिवार के घर पहुंचकर दो लाख रुपये नकद उपलब्ध कराए।

मंत्री के अनुसार, आर्थिक सहायता का उद्देश्य दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करना है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु से हुई क्षति की भरपाई आर्थिक सहायता से नहीं की जा सकती।

समुद्र में मछली पकड़ने वाले परिवारों के सामने प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री सीमाओं से जुड़ी चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं। चक्रवात के दौरान समुद्र में जाना विशेष रूप से जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करना मछुआरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

विल्सन ने दोहराया कि तमिलनाडु सरकार आंध्र प्रदेश के साथ विवाद बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार चाहती है कि आठों नौकाओं की रिहाई का मुद्दा बातचीत के माध्यम से जल्द सुलझाया जाए।

फिलहाल जब्त नौकाओं की रिहाई को लेकर दोनों राज्यों के बीच आगे होने वाली बातचीत पर नजर रहेगी। दूसरी ओर, समुद्री दुर्घटना में लापता दो मछुआरों की तलाश जारी है।