विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार निवेशकों को सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए 'निवेश संरक्षण अधिनियम' (इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट) लाएगी।
उन्होंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही कानून लाए, ताकि पूरे देश के निवेशकों को अधिक सुरक्षा और भरोसा मिल सके।
विशाखापत्तनम में 31वें CII पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन और 'प्रतिशोध की राजनीति' को लेकर निवेशकों के मन में चिंताएं और आशंकाएं पैदा हो रही हैं।
मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि उनकी सरकार राज्य-स्तरीय 'निवेश संरक्षण अधिनियम' तैयार कर रही है और विधानसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष रखें और इसे एक राष्ट्रीय कानून का रूप देने की दिशा में काम करें।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक केंद्रीय कानून भारत में निवेश के प्रवाह को और मजबूत करेगा तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगा।
इससे पहले, राज्य के मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि सरकार निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक कानून लाएगी।
एस्क्रो खातों (escrow accounts) को लागू करने में अग्रणी रहने के बाद, आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है।
उन्होंने कहा, "इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।"
उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और इसे लागू करने में मदद करें।
लोकेश ने वैश्विक उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे केवल आंध्र प्रदेश का दौरा ही न करें, बल्कि यहां निवेश करें, नवाचार (innovation) लाएं और अपना विकास करें। उन्होंने उनसे न केवल राज्य में अपनी फैक्ट्रियां लगाने, बल्कि आंध्र प्रदेश को अपना 'कॉर्पोरेट घर' बनाने का भी आह्वान किया और उन्हें सरकार की ओर से पूरे सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया। "हमारे पास 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। विशाखापत्तनम हमारा प्रमुख बंदरगाह है, और अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर, यहाँ सालाना लगभग 100 मिलियन टन कार्गो (माल) का प्रबंधन किया जाता है। रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए 'ग्रीनफील्ड' बंदरगाहों का निर्माण चल रहा है। इनके जुड़ने से हमारी कार्गो-हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी," उन्होंने कहा।
मंत्री ने बताया कि भारत के कुल सीफूड (समुद्री खाद्य) निर्यात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आंध्र प्रदेश की तटरेखा से आता है। भारत के झींगा (श्रिम्प) निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश के फार्मों से आता है।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत के लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर इसी राज्य में स्थित 'श्री सिटी' की एक ही जगह पर बनाए जाते हैं।
"हम भारत के कुल कोको उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पैदा करते हैं। देश में सूखी मिर्च के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुंटूर क्षेत्र से आता है। आंध्र प्रदेश को भारत का 'फ्रूट बाउल' (फलों का कटोरा) कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। मछली और अंडे के उत्पादन में भी हम देश में पहले स्थान पर हैं। भारत के कुल FCV तंबाकू उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है," उन्होंने कहा।
लोकेश ने बताया कि 2019 में अनंतपुर में किया (Kia) द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद से, उनके प्लांट से लगभग 19 लाख (1.9 मिलियन) कारें बनकर निकली हैं, जिन्हें 90 से अधिक देशों में निर्यात किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि जून 2024 से अब तक, आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा (investment commitments) मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 73 प्रतिशत वादों को मंजूर परियोजनाओं में बदल दिया गया है। इन परियोजनाओं का मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपये है और इनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि इनमें से 51 प्रतिशत परियोजनाएं अब ज़मीनी स्तर पर लागू होने के चरण में पहुँच चुकी हैं। 5.9 लाख करोड़ रुपये मूल्य की ऐसी परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो चुका है, जिनमें 7.4 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।