विशाखापत्तनम: भारत की समुद्री सीमाओं और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-26' का पांचवां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के नेतृत्व और समन्वय में 11 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण अभ्यास में देश के सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हिस्सा लेंगी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तटीय रक्षा व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा संबंधी तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का व्यापक आकलन करना है।
'सी विजिल-26' का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 11 से 17 नवंबर तक तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन (CDSRE) किया जाएगा। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को अभ्यास का समुद्री चरण आयोजित होगा। दोनों चरणों के माध्यम से देश की तटीय सुरक्षा और समुद्री रक्षा से संबंधित तैयारियों का आकलन किया जाएगा।
वर्ष 2018 में परिकल्पित सी विजिल अभ्यास का उद्देश्य 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद समुद्री और तटीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा में यह अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सी विजिल अभ्यास अपने व्यापक भौगोलिक विस्तार, इसमें भाग लेने वाली विभिन्न एजेंसियों और इकाइयों की संख्या तथा इसके उद्देश्यों के कारण विशेष महत्व रखता है। यह अभ्यास राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें समुद्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
इस वर्ष आयोजित 'सी विजिल-26' अभ्यास भारत के संपूर्ण समुद्र तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को कवर करेगा। इसके अंतर्गत देश के सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मछली पकड़ने वाले समुदायों, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों की भी भागीदारी रहेगी।
भारतीय नौसेना इस व्यापक तटीय रक्षा अभ्यास के समन्वय के लिए प्रमुख एजेंसी की भूमिका निभा रही है। अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ भारतीय तट रक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क विभाग और अन्य समुद्री एजेंसियों के संसाधनों एवं इकाइयों को शामिल किया जाएगा।
विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी के माध्यम से तटीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी तैयारियों का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय को भी इस अभ्यास में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस अभ्यास के संचालन में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय शामिल हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार और तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अन्य संबंधित एजेंसियां भी अभ्यास के संचालन में सहयोग कर रही हैं। विभिन्न मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी के माध्यम से समुद्री सुरक्षा से संबंधित व्यापक तैयारियों का मूल्यांकन किया जाएगा।
'सी विजिल-26' का पहला चरण तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन पर केंद्रित रहेगा। इस चरण में तटीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का आकलन किया जाएगा। सात दिनों तक चलने वाले इस चरण के बाद 18 और 19 नवंबर को समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा।
भारतीय नौसेना के लिए सी विजिल अभ्यास का महत्व उसके व्यापक समुद्री रक्षा अभ्यासों से भी जुड़ा हुआ है। यह भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) की तैयारियों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सी विजिल और ट्रॉपेक्स दोनों अभ्यास मिलकर समुद्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को कवर करते हैं। इनमें तटीय क्षेत्रों की रक्षा से लेकर खुले समुद्र में नौसैनिक संचालन तक के विभिन्न पहलू शामिल हैं। सी विजिल का व्यापक तटीय सुरक्षा मूल्यांकन और ट्रॉपेक्स की समुद्री संचालन संबंधी तैयारियां देश की समुद्री रक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं।
देशव्यापी स्तर पर सी विजिल अभ्यास के आयोजन से भारत की समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा संबंधी तैयारियों का शीर्ष स्तर पर आकलन करने का अवसर मिलता है। भारतीय नौसेना के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास के माध्यम से विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, सरकारी विभागों और समुद्री हितधारकों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
'सी विजिल-26' के पांचवें संस्करण में देश के संपूर्ण समुद्र तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किए जाने से यह एक व्यापक राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास बन गया है। नौसेना, तट रक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी के साथ 19 नवंबर तक चलने वाला यह अभ्यास भारत की समुद्री एवं तटीय रक्षा तैयारियों के मूल्यांकन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।