Arunachal Pradesh : अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री, केंटो जिनी ने 18 से 19 नवंबर तक नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' में भाग लिया।

इस शिखर सम्मेलन में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों को एक मंच पर लाया गया है, ताकि प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा सके, संस्थागत समन्वय को मजबूत किया जा सके और जमीनी स्तर पर कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार लाया जा सके। इस सम्मेलन की चर्चाएं चार मुख्य विषयों पर केंद्रित हैं: नशा मुक्त भारत (नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान); 'वन नेशन, वन स्कॉलरशिप पोर्टल' (छात्रवृत्तियों को आसान और सुलभ बनाने के लिए); दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए शुरुआती हस्तक्षेप (अर्ली इंटरवेंशन); और 'विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत' (भारत को सभी के लिए सुलभ बनाना)।
जिनी ने कहा कि 'विकसित भारत @ 2047' के विजन के अनुरूप समावेशी और समान विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र-राज्य साझेदारी को मजबूत करना, सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करना और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरुणाचल प्रदेश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता पहलों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, विशेष रूप से सबसे कमजोर और वंचित समुदायों तक।
यह शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा, ताकि सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू किया जा सके और अंतिम छोर तक के लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाया जा सके।

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