अरुणाचल प्रदेश: 11,200-MW वाले प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (SUMP) से कुछ निवासियों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, रोज़गार और सामाजिक सेवाओं तक बेहतर पहुँच की उम्मीदें जगी हैं, जबकि ज़मीन, पर्यावरण पर असर और समुदाय के अधिकारों को लेकर चिंताएँ विरोध को बढ़ावा दे रही हैं।
सियांग नदी के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए, जहाँ मुश्किल इलाक़े और सीमित कनेक्टिविटी ने लंबे समय से विकास को रोका है, इस बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट ने एक बहस छेड़ दी है कि क्या स्थानीय आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण से समझौता किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास हासिल किया जा सकता है।
बोलेंग शहर की युवा निवासी ओयिन ने कहा, "जब लोग इतने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से चिंतित होते हैं। लेकिन हमें इस बारे में भी सोचना होगा कि इससे क्या अवसर मिल सकते हैं। युवाओं को नौकरी, बेहतर कनेक्टिविटी और यहीं रहकर अपना जीवन बनाने के लिए और अवसरों की ज़रूरत है।"
उन्होंने कहा कि सियांग नदी ने पीढ़ियों से इसके किनारे रहने वाले समुदायों के जीवन, संस्कृति और परिदृश्य को आकार दिया है।
यह प्रोजेक्ट अभी प्री-फ़ेसिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) के चरण में है, जिसका मकसद इसकी तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करना है। राज्य सरकार का कहना है कि चल रहे आकलन का मतलब यह नहीं है कि प्रोजेक्ट बनाने का फ़ैसला ले लिया गया है।
हालाँकि, प्रदर्शनकारियों ने PFR से जुड़ी गतिविधियों और सर्वे के काम को तुरंत रोकने, और प्रभावित होने वाले इलाक़ों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाने की माँग की है।
राज्य सरकार का तर्क है कि यह प्रोजेक्ट आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है और अरुणाचल प्रदेश व देश के लिए जल और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत कर सकता है।
निवासी सुरक्षा उपायों के साथ विकास चाहते हैं
सियांग ज़िले के पारोंग गाँव के निवासी एम. टेम ने कहा कि विकास और स्थानीय पहचान को बचाने को एक-दूसरे के विरोधी नहीं माना जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि विकास का मतलब सब कुछ खो देना है। अगर सही योजना बनाई जाए और स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए, तो विकास का मतलब हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, सड़कें, संचार और अवसर भी हो सकता है।"
प्रोजेक्ट से प्रभावित हो सकने वाले इलाक़ों के कई निवासियों ने ज़मीन की ज़रूरत, पुनर्वास, आजीविका, पर्यावरण पर असर और अपने समुदायों पर लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी माँगी है। सियांग के डिप्टी कमिश्नर तायी टैगु ने इस प्रोजेक्ट को सियांग इलाके के लोगों के लिए एक संभावित वरदान बताया और कहा कि उन्हें सरकार की पहल का समर्थन करना चाहिए।
पिछले महीने यिंगकियोंग में हुई एक समीक्षा बैठक में, राज्य के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग टसिंग - जो SUMP पर बनी एम्पावर्ड हाई-लेवल कमेटी के प्रमुख भी हैं - ने लोगों की लगातार भागीदारी, पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों से मिली प्रतिक्रिया (फीडबैक) के व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण की बात कही।
पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं और भरोसे की कमी
पर्यावरण कार्यकर्ता भानु टटाक ने कहा कि प्री-फिजिबिलिटी (शुरुआती व्यवहार्यता) चरण में भी स्थानीय लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती, FIR दर्ज करने और प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से निवासियों और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी पैदा हुई है।
टटाक ने कहा, "संवेदनशीलता की कमी के कारण अब राज्य सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है।"
कुछ निवासियों के लिए, यह बहस सिर्फ़ पनबिजली प्रोजेक्ट का समर्थन या विरोध करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि उनकी ज़मीन और भविष्य पर असर डालने वाले फ़ैसले पारदर्शिता के साथ और उनकी भागीदारी से लिए जाएं।
अलुक, जिन्होंने अपना परिचय सिर्फ़ अपने पहले नाम से दिया, ने कहा कि इस मुद्दे से लोगों को विकास के समर्थकों और इसके नतीजों को लेकर चिंतित लोगों के विरोधी गुटों में नहीं बांटना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य यहीं बने। अगर कोई प्रोजेक्ट उस भविष्य में योगदान दे सकता है, तो लोग उसे समझना चाहेंगे। ज़रूरी बात यह है कि विकास लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए, न कि सिर्फ़ उनके आस-पास।"
जैसे-जैसे प्री-फिजिबिलिटी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, प्रस्तावित प्रोजेक्ट विकास, पर्यावरण संरक्षण और सियांग नदी के किनारे रहने वाले समुदायों के अधिकारों पर हो रही व्यापक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है।
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