पटना। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ थाने में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत सामने आने से हड़कंप मच गया है। स्मैक और ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में पकड़े गए संदिग्धों को कथित तौर पर पैसे लेकर छोड़ने के मामले में आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण में करीब 11 लाख रुपये की कथित डील की बात भी सामने आई है। आरोप है कि छापेमारी के दौरान पकड़े गए दो संदिग्धों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के बदले रकम ली गई। मामले की जांच के बाद पुलिस विभाग ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि जिन पुलिसकर्मियों पर नशीले पदार्थों के कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर आरोपियों को संरक्षण देने और अवैध वसूली करने के आरोप लगे हैं।
पटना पुलिस की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में फुलवारीशरीफ थाने के आठ पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
26 अक्टूबर की छापेमारी से जुड़ा मामला
जानकारी के अनुसार, पूरे प्रकरण की शुरुआत 26 अक्टूबर 2026 को हुई थी। उस दिन फुलवारीशरीफ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री की सूचना पर छापेमारी की थी।पुलिस को इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसके आधार पर एक टीम ने संबंधित स्थान पर कार्रवाई की।इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आकिब खान नामक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।हालांकि, बाद में जानकारी सामने आई कि छापेमारी के दौरान पकड़े गए दो अन्य संदिग्धों को कथित तौर पर रुपये लेकर छोड़ दिया गया था।इस खुलासे के बाद छापेमारी में शामिल पुलिसकर्मियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई।
11 लाख रुपये में डील होने का आरोप
इस मामले में सबसे सनसनीखेज आरोप करीब 11 लाख रुपये के कथित लेनदेन से जुड़ा है।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, फुलवारीशरीफ के ताजनगर इलाके में स्थित एक फार्म हाउस पर हुई कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए मोटी रकम की मांग किए जाने की बात सामने आई है।आरोप है कि संबंधित फार्म हाउस के मालिक आफताब को पुलिस कार्रवाई से बचाने के लिए लगभग 11 लाख रुपये की डील की गई थी।रिपोर्टों के अनुसार, कथित तौर पर वसूली गई रकम का एक हिस्सा बिचौलिये के पास गया, जबकि बाकी रकम संबंधित पुलिसकर्मियों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है।हालांकि, रकम के लेनदेन, उसकी वास्तविक मात्रा और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
रकम के बंटवारे को लेकर खुला मामला
बताया जा रहा है कि कथित रिश्वत की रकम के बंटवारे को लेकर विवाद होने के बाद पूरा प्रकरण सामने आया।आरोपों के मुताबिक, संदिग्धों को छोड़ने के बदले ली गई रकम को लेकर संबंधित लोगों में सहमति नहीं बन सकी।इसके बाद कथित अवैध लेनदेन की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची।मामला सामने आने पर छापेमारी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की गई।पुलिस विभाग के लिए यह गंभीर मामला इसलिए भी है, क्योंकि ऐसे आरोप कानून के निष्पक्ष पालन और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं।फिलहाल रकम के बंटवारे को लेकर हुए विवाद की पूरी परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
आठ पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।समाचार एजेंसियों और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई।इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया।सिटी एसपी चंद्र प्रकाश ने भी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 26 अक्टूबर को दर्ज एनडीपीएस प्रकरण के संबंध में जांच की गई थी।जांच के दौरान फुलवारीशरीफ थाने के आठ अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आई।इसके आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।हालांकि, निलंबन एक विभागीय कार्रवाई है। इससे संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोप स्वतः सिद्ध नहीं हो जाते।
फार्म हाउस से नशीले पदार्थ और हथियार मिलने की रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि फुलवारीशरीफ के ताजनगर स्थित एक फार्म हाउस में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए थे।रिपोर्ट के मुताबिक, वहां से लगभग पौने दो किलो ब्राउन शुगर के साथ दो एयरगन और एक लोडेड पिस्तौल मिलने की जानकारी सामने आई थी।हालांकि, इन बरामदगियों का विस्तृत आधिकारिक विवरण और मौजूदा रिश्वत प्रकरण से उनका पूरा संबंध जांच के दस्तावेजों से स्पष्ट होगा।नशीले पदार्थों की इतनी बड़ी मात्रा में बरामदगी और उसके बाद संदिग्धों को छोड़ने के आरोपों ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी है।अब जांच में यह पता लगाया जाना महत्वपूर्ण होगा कि किस अधिकारी ने क्या भूमिका निभाई और किन परिस्थितियों में दो संदिग्धों को छोड़ा गया।
पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
फुलवारीशरीफ थाने से जुड़ा यह मामला पुलिस विभाग की जवाबदेही से संबंधित कई सवाल खड़े कर रहा है।मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई का सीधा संबंध संगठित अपराध और युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या से है।यदि किसी कार्रवाई के दौरान आरोपी को अवैध तरीके से छोड़ने के आरोप साबित होते हैं, तो इससे न केवल संबंधित मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।इसलिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी माना जाता है।
नशा तस्करी के खिलाफ चल रहा विशेष अभियानबिहार में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक नशे के खिलाफ महीनेभर का अभियान शुरू किया है।इस अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और नशामुक्ति संबंधी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।ऐसे समय में पुलिसकर्मियों पर मादक पदार्थों के आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने के आरोप सामने आना विभाग के लिए गंभीर चुनौती है।
अब आगे क्या होगी कार्रवाई?
फिलहाल इस प्रकरण में आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने और प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।जांच में कथित रिश्वत की रकम, बिचौलियों की भूमिका और आरोपियों को छोड़ने की परिस्थितियों की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।