छह साल से बिजलीघर का इंतजार, 2500 लोग परेशान, मंत्री और विधायक के आश्वासन भी बेअसर
हिसार। हरियाणा के हिसार स्थित सेक्टर-33 में रहने वाले करीब 2500 लोगों को छह साल बीत जाने के बाद भी अपना मुख्य बिजलीघर नहीं मिल पाया है। बिजलीघर की सुविधा नहीं होने के कारण सेक्टरवासियों को बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। हैरानी की बात यह है कि यह मामला हरियाणा विधानसभा तक पहुंच चुका है। विधायक सावित्री जिंदल ने स्वयं विधानसभा में सेक्टर-33 के बिजलीघर का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज और हिसार मंडलायुक्त गीता भारती की ओर से भी आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद सेक्टर के लोगों को अब तक अलग मुख्य बिजलीघर की सुविधा नहीं मिल सकी है।
सेक्टरवासियों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण लगातार होने वाली बिजली कटौती है। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि बिजलीघर बनने से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी और बार-बार लगने वाले कटों से राहत मिलेगी। लेकिन छह साल बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
छह साल से अधूरी है बिजलीघर की मांग
सेक्टर-33 में मुख्य बिजलीघर की मांग लंबे समय से की जा रही है। करीब छह वर्षों से यहां के निवासी इस सुविधा का इंतजार कर रहे हैं।
सेक्टर में लगभग 2500 लोग रहते हैं, जिन्हें नियमित बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है। लेकिन बिजलीघर की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें आए दिन बिजली कटौती की समस्या झेलनी पड़ती है।
स्थानीय निवासियों के लिए यह केवल एक बुनियादी सुविधा का मामला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी परेशानी बन गया है।
बिजली कटौती का असर घरेलू कामकाज, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यक गतिविधियों पर पड़ सकता है।
लोगों की अपेक्षा है कि संबंधित विभाग इस समस्या को प्राथमिकता देकर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था मजबूत करे।
विधानसभा तक पहुंच चुका है मामला
सेक्टर-33 में बिजलीघर की मांग का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है।
हिसार की विधायक सावित्री जिंदल ने विधानसभा में इस समस्या को उठाते हुए सेक्टरवासियों की परेशानी की ओर ध्यान दिलाया था।
विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद यह मामला चर्चा का विषय भी बना।
लोगों को उम्मीद थी कि विधानसभा में चर्चा होने से बिजलीघर के निर्माण या स्थापना की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसके बाद भी सेक्टरवासियों को मुख्य बिजलीघर की सुविधा नहीं मिल पाई है।
इससे स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा में मामला पहुंचने के बावजूद समाधान में इतनी देरी क्यों हो रही है।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज का आश्वासन भी नहीं हुआ पूरा
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज की ओर से भी सेक्टर-33 के बिजलीघर को लेकर आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई है।
ऊर्जा विभाग से जुड़ा मामला होने के कारण स्थानीय लोगों को मंत्री के आश्वासन से काफी उम्मीदें थीं।
लेकिन अभी तक सेक्टर में अलग मुख्य बिजलीघर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है।
ऐसे में सेक्टरवासियों की परेशानी बनी हुई है।
लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला सरकार और संबंधित विभाग के संज्ञान में है, तो छह साल बाद भी इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया।
हालांकि, बिजलीघर की स्थापना में देरी के आधिकारिक कारणों की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
मंडलायुक्त के आश्वासन के बावजूद स्थिति जस की तस
सेक्टर-33 के बिजलीघर की समस्या को लेकर हिसार मंडलायुक्त गीता भारती की ओर से भी आश्वासन दिए जाने की जानकारी है।
इसके बावजूद स्थानीय लोगों को अब तक राहत नहीं मिल सकी है।
विधानसभा में मुद्दा उठने और वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंचने के बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने से लोगों की निराशा बढ़ रही है।
सेक्टरवासियों के लिए बिजलीघर की मांग अब लंबे इंतजार का विषय बन चुकी है।
लोग चाहते हैं कि केवल आश्वासन देने के बजाय समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
बार-बार बिजली कटौती से बढ़ी परेशानी
सेक्टर-33 में बिजली कटौती की समस्या स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।
बिजली के बार-बार आने-जाने से दैनिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होता है।
विशेष रूप से गर्मी के मौसम में बिजली कटौती की परेशानी अधिक महसूस हो सकती है। इसके अलावा घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों और अन्य जरूरी कार्यों पर भी इसका असर पड़ता है।
बच्चों की पढ़ाई, घर से काम करने वाले लोगों की गतिविधियां और बुजुर्गों की सुविधा भी नियमित बिजली आपूर्ति से जुड़ी होती है।
ऐसे में स्थानीय निवासियों के लिए बिजली व्यवस्था में सुधार जरूरी हो गया है।
हालांकि, सेक्टर में प्रतिदिन कितने घंटे बिजली कटौती हो रही है, इसका आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
2500 लोगों की समस्या का कब होगा समाधान?
सेक्टर-33 में रहने वाले करीब 2500 लोगों के लिए बिजलीघर की सुविधा लंबे समय से प्रतीक्षित है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कटौती से उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
छह वर्षों से समस्या का समाधान नहीं होने के कारण बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
यदि सेक्टर में प्रस्तावित बिजलीघर की स्थापना होती है, तो स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इसके लिए तकनीकी आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और बिजली वितरण व्यवस्था का आकलन जरूरी होगा।
बिजलीघर की स्थापना के लिए भूमि, बजट और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठ रहे सवाल
किसी भी आवासीय सेक्टर में नियमित बिजली आपूर्ति महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा है।
सेक्टर-33 के निवासियों को लंबे समय से बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को लेकर असंतोष बढ़ रहा है।
स्थानीय लोगों की अपेक्षा है कि प्रशासन और बिजली विभाग समस्या का स्थायी समाधान निकालें।
बिजलीघर की स्थापना से जुड़ी प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होने से लोगों को स्थिति समझने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा बिजली कटौती की समस्या को कम करने के लिए मौजूदा व्यवस्था में सुधार की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है।
आश्वासन नहीं, अब ठोस कार्रवाई की जरूरत
सेक्टर-33 में बिजलीघर की मांग केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही है।
विधायक सावित्री जिंदल ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। ऊर्जा मंत्री अनिल विज और हिसार मंडलायुक्त गीता भारती की ओर से भी आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई है।
इसके बावजूद छह साल बाद भी सेक्टरवासियों को मुख्य बिजलीघर नहीं मिल पाया है।
ऐसे में लोगों की अपेक्षा है कि संबंधित विभाग इस मामले में ठोस कार्रवाई करे और बिजलीघर की स्थापना से जुड़ी स्थिति स्पष्ट करे।
छह साल बाद भी इंतजार बरकरार
हिसार के सेक्टर-33 में रहने वाले करीब 2500 लोगों के लिए बिजलीघर की मांग अब भी अधूरी है।
लगातार बिजली कटौती और लंबे समय से समाधान नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी बनी हुई है।
विधानसभा में मामला उठने और वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है।
अब सेक्टरवासियों की नजर सरकार, प्रशासन और बिजली विभाग की अगली कार्रवाई पर है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि छह साल से बिजलीघर का इंतजार कर रहे लोगों को आखिर कब स्थायी राहत मिलेगी।