रायपुर : दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के बुनकरों और सिलाई कार्य से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बुनकर सहकारी समितियों और महिला समूहों के लंबित पारिश्रमिक के भुगतान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से कुल 9 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि आरटीजीएस के जरिए सीधे संबंधित बैंक खातों में अंतरित की गई है। त्योहार से पहले भुगतान होने से बुनाई और सिलाई कार्य से जुड़े परिवारों को आर्थिक सहारा मिला है।

पारंपरिक हुनर को संरक्षण

ग्रामोद्योग मंत्री गजेन्द्र यादव के निर्देश पर यह भुगतान किया गया है। मंत्री यादव ने कहा कि बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों को उनके परिश्रम का समय पर पारिश्रमिक देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्थानीय हुनर को रोजगार से जोड़ने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री यादव ने कहा कि सरकार 'वोकल फॉर लोकल' की भावना के अनुरूप बुनाई और गणवेश सिलाई जैसे कार्यों को बढ़ावा दे रही है। इससे पारंपरिक हुनर को संरक्षण मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी विकसित हो रहे हैं। महिला समूहों को सिलाई कार्य से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
समितियों को क्रमवार भुगतान 
ग्रामोद्योग विभाग के सचिव एवं प्रबंध संचालक राजेश सिंह राणा ने भुगतान की जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर 2026 में प्रदेश के 26 जिलों की 302 बुनकर सहकारी समितियों को 7 करोड़ 60 लाख रुपये का पारिश्रमिक जारी किया गया। इसके अतिरिक्त 3 नवंबर को 49 बुनकर सहकारी समितियों को 1 करोड़ 50 लाख रुपये तथा 128 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई कार्य के लिए 31 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 9 करोड़ 41 लाख रुपये संबंधित समितियों और समूहों के बैंक खातों में भेजे गए।
राज्य हाथकरघा संघ के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 नवंबर तक कुल 76 करोड़ 13 लाख 54 हजार रुपये का भुगतान और सहायता वितरण किया जा चुका है। इसमें 345 बुनकर सहकारी समितियों को बुनाई पारिश्रमिक के रूप में 54 करोड़ 87 लाख रुपये तथा 2,005 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 21 करोड़ 17 लाख रुपये दिए गए हैं।
इसके अलावा बुनकरों के कल्याण के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आकस्मिक मृत्यु के मामलों में 29 आश्रित परिवारों को कुल 5 लाख 80 हजार रुपये का अनुदान दिया गया है। वहीं हाथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत 11 हितग्राहियों को 3 लाख 74 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

आकांक्षी जिलों में महिलाओं के लिए रोजगार 

सरकार सुदूर और आकांक्षी जिलों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित करने पर भी काम कर रही है। सुकमा, बस्तर, कोरबा और जशपुर जिलों की 30 पुनर्वासित महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का विशेष प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की गई है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य हाथकरघा संघ के अनुपयोगी और कटपीस कपड़ों से खिलौने, थैले और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कराने की योजना है। महिलाओं को घर पर ही निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि वे अपने कौशल के माध्यम से आय अर्जित कर सकें। राज्य सरकार का कहना है कि बुनकरों और महिला समूहों को समय पर पारिश्रमिक उपलब्ध कराने के साथ उनके लिए स्थायी आजीविका के अवसर विकसित करना प्रमुख उद्देश्य है। दीपावली से पहले जारी इस भुगतान से पारंपरिक बुनाई और सिलाई कार्य से जुड़े परिवारों को त्योहार की तैयारियों में सहायता मिलने की उम्मीद है।
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