रायपुर में 2.70 करोड़ के बैंक ऋण पर फर्जीवाड़े का आरोप, बुजुर्ग महिला ने की शिकायत
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Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की के.के. रोड, मौदहापारा शाखा से जुड़े करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए के ऋण को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। वरिष्ठ नागरिक लता तिवारी ने बैंक प्रबंधन और ऋण से जुड़े व्यक्तियों पर कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त करने तथा उससे असंबंधित उनकी निजी संपत्ति पर ऋण वसूली से संबंधित वारंट चस्पा करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि उन्होंने बैंक से कभी कोई ऋण नहीं लिया और न ही वह संबंधित ऋण की गारंटर हैं। इसके बावजूद उनके मकान पर ऋण वसूली से संबंधित नोटिस चस्पा किए जाने से वह परेशान हैं। इस मामले में पीड़िता ने बैंक प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसियों, पुलिस और बैंकिंग अधिकारियों से निष्पक्ष जांच तथा कार्रवाई की मांग की है।
10 हजार वर्गफुट के प्लॉट के दस्तावेजों पर ऋण लेने का आरोप
शिकायतकर्ता लता तिवारी के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा की मौदहापारा शाखा से कथित कंटेनर प्रोजेक्ट के नाम पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण लिया गया था। उनका आरोप है कि ऋण प्राप्त करने के लिए करीब 10 हजार वर्गफुट के खुले भूखंड से संबंधित कथित फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। शिकायत में कपिल कुमार पटेल और दीपक पटेल को ऋण प्राप्तकर्ता तथा इकबाल सिंह भल्ला को गारंटर बताया गया है। महिला ने इन व्यक्तियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, ऋण स्वीकृति में दस्तावेजों की जालसाजी हुई थी या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
बुजुर्ग महिला के 5 हजार वर्गफुट के मकान पर वारंट चस्पा करने का आरोप
शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस संपत्ति के आधार पर ऋण प्राप्त किया गया, वह करीब 10 हजार वर्गफुट का खुला भूखंड बताया गया है। इसके विपरीत, बैंक की ओर से उनके स्वामित्व वाले करीब 5 हजार वर्गफुट क्षेत्र में निर्मित मकान पर ऋण वसूली से संबंधित वारंट चस्पा किया गया। लता तिवारी का आरोप है कि ऋण और उनकी संपत्ति के बीच कोई संबंध नहीं होने के बावजूद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बैंक शाखा के प्रबंधक संजय कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ऋण से जुड़ी कथित अनियमितताओं को छिपाने के लिए उनके मकान पर वारंट चस्पा किया गया। ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के हैं। संबंधित बैंक अधिकारी या अन्य नामित व्यक्तियों की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं कराई गई है।
बैंक की ऋण स्वीकृति प्रक्रिया पर उठाए सवाल
लता तिवारी ने बैंक की ऋण स्वीकृति प्रक्रिया की जांच कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि बड़ी राशि का ऋण स्वीकृत करने से पहले बैंक द्वारा संपत्ति के दस्तावेजों, स्थल निरीक्षण, फोटोग्राफ और मूल्यांकन रिपोर्ट जैसी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। महिला ने सवाल उठाया है कि यदि ऋण कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिया गया, तो संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किस प्रकार किया गया। उन्होंने ऋण स्वीकृति से लेकर गारंटी और वसूली तक की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।
महिला का दावा, संपत्ति के मूल दस्तावेज उनके पास सुरक्षित
वरिष्ठ नागरिक लता तिवारी का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई ऋण नहीं लिया है। उनकी संपत्ति के मूल स्वामित्व दस्तावेज आज भी उनके पास सुरक्षित हैं। महिला के अनुसार, ऋण से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद उनके मकान को वसूली प्रक्रिया से जोड़ना अनुचित है। उन्होंने अपनी संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों की सुरक्षा और गलत तरीके से चस्पा किए गए कथित वारंट के संबंध में उचित कानूनी राहत की मांग की है।
छह अधिकारियों और संस्थाओं को लिखित शिकायत
पीड़िता ने मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, रायपुर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य सतर्कता अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग और बैंकिंग लोकपाल को लिखित शिकायत भेजने की जानकारी दी है। शिकायत में ऋण से संबंधित दस्तावेजों, संपत्ति के स्वामित्व और वारंट चस्पा करने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
डीआरटी के वारंट को लेकर कानूनी विवाद
महिला का आरोप है कि इकबाल सिंह भल्ला के नाम से संबंधित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) की प्रक्रिया के तहत जारी वारंट को उनके मकान पर चस्पा किया गया है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से उन्हें मानसिक परेशानी और कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायिक मंच से राहत लेने की बात कही है। फिलहाल संबंधित डीआरटी आदेश, ऋण दस्तावेज और संपत्ति अभिलेखों का स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कथित फर्जीवाड़े, बैंक अधिकारियों की संलिप्तता और वारंट की वैधता को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। इस पूरे मामले में अब शिकायतों की जांच और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।