छत्तीसगढ़ में सुपरवाइजर के 50 पदों पर होगी सीधी भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी

Surajpur सूरजपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में लंबे समय से रिक्त पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के 50 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के इस निर्णय के बाद विभाग में रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से भर्ती प्रक्रिया को वित्त विभाग की सहमति भी मिल गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। पर्यवेक्षकों के जिम्मे आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी, पोषण से संबंधित अभियानों की मॉनिटरिंग और महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। लंबे समय से पद रिक्त होने के कारण विभागीय कार्यों और जमीनी स्तर पर निगरानी का दबाव बढ़ा हुआ था।

अब 50 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होने से विभागीय कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी मजबूती मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस स्वीकृति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विभाग को पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों की कमी के कारण मैदानी स्तर पर योजनाओं की निगरानी में जो चुनौतियां आ रही थीं, नई नियुक्तियों से उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार माताओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। विभाग में नए कर्मचारियों की नियुक्ति होने से कार्यक्षमता बढ़ेगी और आंगनबाड़ी व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। महिला एवं बाल विकास संचालनालय ने पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी। विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई। इसके बाद 13 अगस्त 2026 को वित्त विभाग ने 50 पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती के लिए विधिवत सहमति प्रदान कर दी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आवश्यक आदेश जारी होने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

इस फैसले से एक ओर विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने और योजनाओं की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पात्र अभ्यर्थियों के लिए शासकीय सेवा में आने का नया अवसर खुलेगा। अब अभ्यर्थियों की नजर भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना, आवेदन की तारीख, शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी पर रहेगी।