प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, दिसंबर तक पूर्ण होंगे लंबित आवास

Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए सारंगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में समीक्षा और निगरानी तेज कर दी गई है। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में आवास निर्माण कार्यों को गति देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देशानुसार जनपद पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.एस. नायक ने ग्राम सालर में आसपास की 10 ग्राम पंचायतों के सचिवों की समीक्षा बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की जानकारी ली तथा अपूर्ण आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नायक ने समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत गोड़ीहारी, दानसरा और अचानकपाली में लंबित आवास निर्माण कार्यों की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित पंचायत सचिवों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि गोड़ीहारी में 93, दानसरा में 75 और अचानकपाली में 88 सहित तीनों ग्राम पंचायतों में कुल 256 आवास अपूर्ण हैं। उन्होंने संबंधित हितग्राहियों को आगामी 8 से 10 दिनों के भीतर लंबित आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। श्री नायक ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना आवश्यक है। निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार आवास स्वीकृति निरस्त करने तथा जारी राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने पंचायत सचिवों को हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखने, निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में जिले की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन तथा लंबित आवासों को पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आवास निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं के निराकरण तथा हितग्राहियों को समय पर आवास पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्वीकृत आवासों को समय पर पूर्ण कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निर्माणाधीन एवं अपूर्ण आवासों की सतत निगरानी की जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को सुरक्षित एवं स्थायी आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके।