किसानों के लिए खुशखबरी! 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेंगे 13,839 रुपए, CM साय का बड़ा ऐलान VIDEO
एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य
रायपुर : छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान की आदान सहायता राशि को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब प्रदेश के पात्र किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी 13,839 रुपए की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से कम धान उत्पादन वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों और जनजातीय अंचलों के कृषक परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम उत्पादन के कारण कोई भी किसान शासन की सहायता से वंचित न रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धान उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने, गन्ना किसानों को बढ़ी हुई दर का लाभ देने और जनजातीय समाज के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे प्रति एकड़ 13,839 रुपए की निर्धारित आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस फैसले का विशेष लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिनके खेतों में सिंचाई की सीमित सुविधा है अथवा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण धान का उत्पादन कम होता है। जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को भी इस निर्णय से आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कम उत्पादन के कारण किसानों को शासन की सहायता से वंचित नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात
धान उत्पादक किसानों के साथ ही राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल थी। सरकार ने इसमें 70 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए नई दर 425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़ी हुई दर का लाभ पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि किसानों को गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिल रहे 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वनांचलों में रहने वाले परिवारों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक की दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी है। वर्ष 2025 में चरणपादुका योजना के तहत 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई। इसके साथ ही प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इस व्यवस्था से लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय समाज का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। धान की आदान सहायता राशि को लेकर लिया गया निर्णय इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बस्तर से सरगुजा तक किसान और जनजातीय परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनें तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनें।
एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य
कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे का सत्यापन भी किया जाएगा। सत्यापित रकबे के आधार पर ही किसानों को निर्धारित दर से सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगा रकबे का सत्यापन
किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी स्थिति में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। शासन ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की है। इससे पात्र किसानों को उनके सत्यापित बोए गए रकबे के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।
सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी सहायता राशि
कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को सहायता राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित सहायता राशि सीधे किसानों के आधार से लिंक बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों तक सहायता राशि पहुंचाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। किसानों के सत्यापित रकबे और योजना की पात्रता संबंधी शर्तों के आधार पर राशि का भुगतान होगा।
मार्कफेड को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के सफल क्रियान्वयन और पात्र किसानों तक सहायता राशि के पारदर्शी वितरण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को सौंपी है। मार्कफेड प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहायता राशि का वितरण करेगा। योजना के क्रियान्वयन में शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल
कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ खेती की लागत में राहत देना और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना है। खरीफ वर्ष 2026 के लिए जारी नवीन दिशा-निर्देशों से पात्र धान उत्पादक किसानों को निर्धारित सहायता राशि प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। योजना के माध्यम से प्रदेश में कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है।