रायपुर : छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच नए वित्तीय लेनदेन की ओर बढ़ रही है। एजेंसी की हिरासत में मौजूद मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान अमेरिकी कंपनी एबिक्स के अधिग्रहण, कथित अवैध कमाई को विभिन्न कंपनियों के जरिए वैध दिखाने और प्रोटेक्शन मनी के भुगतान से संबंधित जानकारियां सामने आने की बात कही जा रही है। इस बीच मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई है।
रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक ईडी की हिरासत में सौंपा था। ऐसे में गुरुवार को उसकी निर्धारित कस्टोडियल रिमांड समाप्त हो रही है। पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारियों और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी आगे की जांच कर रही है।
एबिक्स कंपनी की खरीद से जुड़े लेनदेन की पड़ताल
महादेव सट्टा ऐप से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अमेरिकी कंपनी एबिक्स का नाम पहले भी सामने आ चुका है। अब सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान कंपनी की खरीद और उसमें इस्तेमाल रकम से जुड़े पहलुओं पर सवाल किए जाने की जानकारी मिली है। प्राप्त विवरण के अनुसार, एबिक्स को आर्थिक संकट से गुजर रही कंपनी के रूप में अधिग्रहित किए जाने की बात सामने आई है। इस सौदे में विकास गर्ग की भूमिका और विभिन्न कंपनियों के माध्यम से किए गए वित्तीय लेनदेन जांच के केंद्र में हैं।
आरोप है कि सट्टेबाजी से प्राप्त अवैध रकम को कई कंपनियों में निवेश और वित्तीय हस्तांतरण के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई। इसके लिए धनराशि को अलग-अलग कारोबारी संस्थाओं के माध्यम से स्थानांतरित कर उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने का तरीका अपनाए जाने का संदेह है। ईडी इन लेनदेन की कड़ियां जोड़ने और रकम के वास्तविक स्रोत तथा अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने में जुटी है।
हर 15 दिन में 50 लाख रुपये देने का दावा
महादेव ऐप की जांच में कथित प्रोटेक्शन मनी का विषय भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। पूछताछ से जुड़ी रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सट्टेबाजी नेटवर्क को संरक्षण दिलाने के लिए नियमित अंतराल पर बड़ी रकम पहुंचाई जाती थी। जानकारी के मुताबिक, हर महीने लगभग 15 दिनों के अंतराल पर 50-50 लाख रुपये का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। इस हिसाब से एक महीने में करीब एक करोड़ रुपये के कथित लेनदेन का मामला बनता है। इस रकम का भुगतान किन लोगों को किया गया, भुगतान के लिए कौन-सा माध्यम इस्तेमाल हुआ और पूरी व्यवस्था में किन व्यक्तियों की भूमिका थी, जैसे सवाल जांच के दायरे में हैं।
इससे पहले सीबीआई की पूछताछ से जुड़ी रिपोर्टों में भी प्रोटेक्शन मनी और संबंधित संपर्कों के प्रबंधन में रवि उप्पल की भूमिका का दावा सामने आया था। हालांकि, इन कथित भुगतानों के वास्तविक प्राप्तकर्ताओं और रकम के हस्तांतरण की पुष्टि जांच में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।
अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा पर कानूनी शिकंजा
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप प्रकरण में अन्य आरोपियों से संबंधित न्यायिक गतिविधियां भी चर्चा में हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने मामले में फरार बताए जा रहे अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके अलावा ईडी की ओर से दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए आवेदन दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इस तरह की कार्यवाही में अदालत का अंतिम आदेश महत्वपूर्ण होगा। आवेदन प्रस्तुत किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है। मामले में शुभम सोनी के खिलाफ भी पहले गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने की बात सामने आई है।
धीरज आहुजा ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका
विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा का नाम भी इस प्रकरण से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, धीरज आहुजा ने रायपुर की पीएमएलए अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की है। बताया जा रहा है कि धीरज आहुजा ने सौरभ चंद्राकर की लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत वाली शादी के आयोजन में मेहमानों की बुकिंग से जुड़ी व्यवस्थाएं संभाली थीं। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के दौरान शादी के आयोजन और उससे संबंधित खर्च का मामला भी जांच एजेंसियों के सामने आया था। फिलहाल धीरज आहुजा की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत के निर्णय की जानकारी का इंतजार है।
आज खत्म हो रही सौरभ चंद्राकर की निर्धारित रिमांड
सौरभ चंद्राकर को 13 नवंबर 2026 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने रायपुर की विशेष अदालत से उसकी हिरासत प्राप्त की थी। अदालत ने 19 नवंबर तक कस्टोडियल रिमांड की अनुमति दी थी। इस अवधि में एजेंसी ने सट्टेबाजी नेटवर्क, आर्थिक लेनदेन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित पहलुओं पर उससे पूछताछ की। अब जांच का महत्वपूर्ण पहलू पूछताछ में सामने आई जानकारियों को बैंक खातों, कंपनियों के रिकॉर्ड और दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों से जोड़ना होगा। वहीं, अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही से भी मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।
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