गांधीनगर। गुजरात के समुद्री तटीय क्षेत्रों और दूरदराज के द्वीपों में रहने वाले लोगों के लिए बोट एम्बुलेंस सेवा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा साबित हो रही है। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अप्रैल 2018 से सितंबर 2026 तक बोट एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से 777 आपातकालीन चिकित्सा मामलों में सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस सेवा का उद्देश्य उन क्षेत्रों तक समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाना है, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल होता है और समुद्री रास्ता ही परिवहन का प्रमुख साधन है।गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, समुद्री आपात स्थितियों में यह सेवा विशेष भूमिका निभा रही है। सरकार का कहना है कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
2018 में शुरू हुई थी बोट एम्बुलेंस सेवा
गुजरात में बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इस पहल के तहत समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों और तटीय क्षेत्रों के निवासियों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की गई।शुरुआती चरण में दो बोट एम्बुलेंस तैनात की गई थीं। इनका उद्देश्य समुद्र में अचानक बीमार पड़ने या किसी दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों तक चिकित्सा सहायता पहुंचाना था।बोट एम्बुलेंस में कप्तान और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन सहित प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था की गई थी।
सितंबर 2026 तक 777 मामलों में मिली मदद
राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2018 से सितंबर 2026 के बीच बोट एम्बुलेंस सेवाओं ने 777 आपातकालीन चिकित्सा मामलों में सहायता प्रदान की।इससे पहले दिसंबर 2025 तक सरकारी आंकड़ों में 758 मामलों में सहायता मिलने की जानकारी दी गई थी। नवीनतम विज्ञप्ति में यह संख्या बढ़कर 777 बताई गई है।ये आंकड़े दर्शाते हैं कि समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इस विशेष एम्बुलेंस सेवा का उपयोग लगातार किया जा रहा है।
समुद्र में आपात स्थिति के दौरान मिलती है सहायता
समुद्र में काम करने वाले मछुआरों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक तबीयत बिगड़ने, दुर्घटना होने या गंभीर चोट लगने की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचना आसान नहीं होता।ऐसे मामलों में बोट एम्बुलेंस समुद्री क्षेत्र में पहुंचकर प्रारंभिक चिकित्सा सहायता देने और जरूरत पड़ने पर मरीज को तट तक लाने में मदद कर सकती है।इससे मरीज को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने में होने वाली देरी कम करने का प्रयास किया जाता है।
दूरदराज के द्वीपों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर
गुजरात की समुद्री तटरेखा के आसपास कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां परिवहन की सुविधाएं सीमित हैं। कुछ स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने के लिए जलमार्ग का उपयोग आवश्यक होता है।सरकार की बोट एम्बुलेंस सेवा इन क्षेत्रों के नागरिकों के लिए वैकल्पिक आपातकालीन परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है।विशेष रूप से गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में मरीजों को समय पर चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए इस तरह की सेवाएं उपयोगी हो सकती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर
गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किए जाने का उल्लेख किया।सरकार के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता केवल शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। समुद्री तटीय क्षेत्रों, गांवों और दुर्गम स्थानों में रहने वाले नागरिकों तक भी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचनी चाहिए।इसी उद्देश्य के तहत राज्य में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार किया गया है।
108 एम्बुलेंस नेटवर्क से जुड़ी है सेवा
गुजरात में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा लंबे समय से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत सड़क एम्बुलेंस के साथ समुद्री क्षेत्रों के लिए बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है।दिसंबर 2025 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 108 सेवा ने अपनी शुरुआत से उस समय तक 1.86 करोड़ से अधिक आपातकालीन कॉल पर सहायता प्रदान की थी।इनमें मातृत्व संबंधी आपात स्थितियां, सड़क दुर्घटनाएं और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल थीं।
समुद्री क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का प्रयास
बोट एम्बुलेंस सेवा का महत्व उन परिस्थितियों में बढ़ जाता है, जब समुद्र में मौजूद मरीज को सड़क मार्ग से तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता।हालांकि, सेवा की प्रभावशीलता समुद्री मौसम, दूरी, उपलब्ध संसाधनों और आपातकालीन प्रतिक्रिया समय जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है।गुजरात सरकार का कहना है कि बोट एम्बुलेंस जैसी विशेष सेवाओं के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बेहतर बनाने का प्रयास जारी है।अप्रैल 2018 से सितंबर 2026 तक 777 मामलों में सहायता दिए जाने का आंकड़ा इसी पहल की प्रगति को दर्शाता है।