गांधीनगर: गुजरात सरकार ने आदिवासी किसानों को राहत देते हुए कृषि विविधीकरण योजना के तहत खरीफ के साथ अब रबी सीजन में भी बीज और खाद उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्णय के अनुसार, वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 48,190 किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए बीज और खाद वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में आदिवासी किसानों के लिए कृषि विविधीकरण योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत अब तक 15.70 लाख किसानों को लाभ मिल चुका है। योजना का उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।

योजना के तहत बनासकांठा, साबरकांठा, अरवल्ली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों में गेहूं, चना या मक्का के बीजों के साथ सब्जियों के बीज दिए जाएंगे। वहीं नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों में भिंडी, टमाटर, लौकी और ककड़ी सहित अन्य सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रत्येक लाभार्थी को खाद के रूप में 50 किलो पीआरओएम, 50 किलो अमोनियम सल्फेट और एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल दी जाएगी। किसानों को कृषि प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ने की सुविधाएं और फोन के माध्यम से मार्गदर्शन भी मिलेगा।

सरकार ने योजना में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था लागू की है। इससे पात्र किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना आवेदन और सहायता प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है।

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